सोलापूर : आरक्षणावेळी गावबंदी आणि आता १० टक्के आरक्षण व मनोज जरांगे-पाटलांच्या एसआयटी चौकशीवरून लोकसभा निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांची प्रचारावेळी गावागावात कोंडी होत असल्याची सद्य:स्थिती आहे. सोलापूर लोकसभेच्या काँग्रेसच्या उमेदवार प्रणिती शिंदेंना मोहोळ, पंढरपूर तालुक्यात तसा अनुभव आला. गुरुवारी रात्री सरकोलीत (ता. पंढरपूर) गेल्यावरही त्यांना तरुणांच्या विरोधामुळे सभा न घेता परतावे लागले. या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणा अलर्ट झाली असून, बेकायदा जमाव जमवून कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.

सोलापूर व माढा या दोन्ही मतदारसंघाची निवडणूक तिसऱ्या टप्प्यात आहे. सध्या आचारसंहिता लागू असून, पक्षाकडून उमेदवारी जाहीर झालेले उमेदवार सध्या गावोगावी प्रचारदौरे करीत आहेत. अजून माढ्यातील महाविकास आघाडीचा तर सोलापुरात भाजपचा उमेदवार ठरलेला नाही. तरीपण, आपल्यालाच उमेदवारी मिळेल असा विश्वास असलेल्यांनीही प्रचाराला सुरवात केली आहे. उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर १२ एप्रिलपासून ५ मेपर्यंत प्रचारासाठी अवधी असणार आहे. प्रचारावेळी सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांना गावागावात मराठा आरक्षण व जरांगे-पाटलांची एसआयटी चौकशी आणि त्यावेळी सभागृहातील आपली भूमिका, याची उत्तरे नेत्यांना द्यावी लागतील, अशी स्थिती आहे. तत्पूर्वी, पोलिसांनी सर्वच गावातील तरुणांना कायदा हातात न घेता, प्रचारसभांना कोणताही अडथळा आणू नये, असे आवाहन केले आहे.

कोणीही कायदा हातात घेवू नये...

लोकशाहीत प्रत्येकाला कोठेही जाण्याचा, बोलण्याचे, भाषण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा जमाव जमवून अडवणूक करणे गुन्हा आहे. नागरिकांनी त्यांचे जे प्रश्न किंवा मागण्या आहेत त्या संबंधित प्रशासनाकडे लोकशाहीच्या मार्गाने द्याव्यात. कोणीही कायदा हातात न घेता निवडणूक प्रचाराला बाधा आणू नये.

- शिरीष सरदेशपांडे, पोलिस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण

----------------------------------------------

निवडणूक शांततेत व निर्भय वातावरणात पार पडेल

लोकसभा निवडणुकीसाठी सोलापूर व माढा मतदारसंघातील उमेदवारांना १२ एप्रिलपासून अर्ज करता येतील. प्रचारावेळी उमेदवारांना काही अडथळे आले, प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधितांनी पोलिसांत तक्रार द्यावी. पोलिस योग्य ती कारवाई करतील. निवडणूक शांततेत व निर्भय वातावरणात पार पडेल, असे जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन आहे.

- गणेश निऱ्हाळी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, सोलापूर

----------------------------------------------------

कोणीही कायदा हातात घेणार नाही...

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटलांनी जनआंदोलन उभारले. त्यांच्या मागणीप्रमाणे आरक्षण मिळाले नाही. विधानसभेत त्यांच्याच एसआयटी चौकशीचा निर्णय झाला आणि त्याला लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला नाही. त्यामुळे आम्ही आमच्या गावात आलेल्या नेत्यांना त्यासंबंधीचा जाब विचारतोय. त्यावेळी कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल, कायदा हातात घेतला जाईल, असे कृत्य कोणीही करणार नाही.

- माऊली पवार, समन्वयक, मराठी क्रांती मोर्चा, सोलापूर

गोंधळ करणाऱ्यांविरुद्ध होऊ शकते कारवाई

सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा जमाव जमविणे, गोंधळ करून सार्वजनिक शांततेला बाधा आणणे, रस्ता अडविणे, जमाव जमवून हल्ला करण्यास चिथावणी देणे अशा विविध बाबींसाठी भारतीय दंड विधान कायद्याअंतर्गत (आयपीसी) संबंधितांवर दखलपात्र किंवा अदखलपात्र कलमांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसेच वारंवार सांगूनही न ऐकता तसेच कृत्य करणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून तडीपारीची देखील कारवाई होऊ शकते.

‘त्या’ गावांमध्ये पोलिस बंदोबस्त शक्य

मराठा आरक्षणासाठी गावबंदी केलेल्या गावांची यादी पोलिसांकडे आहे. आता उमेदवारांना प्रचारावेळी ज्या गावात अडवणूक होते, त्याची देखील माहिती पोलिसांकडे येईल. या पार्श्वभूमीवर त्या गावांमध्ये १२ एप्रिल ते ७ मेपर्यंत (निवडणूक होईपर्यंत) पोलिस बंदोबस्त ठेवला जाऊ शकतो. दुसरीकडे नेत्यांनीही आपल्याला विरोध होवू नये म्हणून स्थानिक नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन जाण्याचा पर्यायी मार्ग निवडल्याचेही बोलले जात आहे.