मुंबई - राज्यातील विविध महाविद्यालये-शैक्षणिक संस्थांमध्ये 2017-18 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या मागास प्रवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची प्रलंबित रक्कम वितरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या रकमेतील निर्वाह भत्त्याची रक्कम पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बॅंक खात्यावर, तर शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची रक्कम संबंधित महाविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थेला ऑफलाइन पद्धतीने वितरित केली जाणार आहे. 

मागासप्रवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिक्षण व परीक्षा शुल्काची रक्कम प्राप्त होऊ न शकलेल्या महाविद्यालय-शैक्षणिक संस्थांना केवळ 2017-18 या शैक्षणिक वर्षासाठी काही अटी व शर्तींवर प्रलंबित रक्कम देण्यात येणार आहे. महाविद्यालयांकडील प्रवेशित पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांपैकी आजअखेर लाभ देण्यात आलेले विद्यार्थी वगळून उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या पात्र अभ्यासक्रमांसाठी देय होणारी रक्कम चार आठवड्यांत दिली जाईल. 

इतर निर्णय 
- जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचा कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव असा नामविस्तार करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 
- मुंबई उच्च न्यायालय आणि या न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठातील कक्ष अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2006 पासून मंजूर करण्यात आली असून, तिचे प्रत्यक्ष लाभ 1 फेब्रुवारी 2013 पासून देण्यात येणार आहेत.