मुंबई - उत्तर प्रदेशसह पंजाब, मणिपूर, उत्तराखंड आणि गोवा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्याने राज्यातील तब्बल शंभर अधिकारी निरीक्षक म्हणून जाणार आहेत. तसेच राज्यातील दहा महापालिका आणि 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही तोंडावर आल्याने राज्य निवडणूक आयोगानेही अधिकाऱ्यांची मागणी केली आहे. त्यामुळे दोन्ही निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या प्रशासनावर ताण पडणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर यांनी दिली. 

राज्यात आयएएसच्या 361 जागांना मान्यता असताना राज्याच्या दिमतीला 340 अधिकारी आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार विधानसभा निवडणुकीसाठी शंभर अधिकारी पाठवावे लागणार असल्याने प्रशासनावर ताण पडणार आहे. कोणत्याही राज्यात विधानसभा निवडणुका असताना अन्य राज्यातील आयएएस अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षक म्हणून नियुक्‍त्या केल्या जातात. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्याकडे शंभर अधिकाऱ्यांची मागणी केली. यामध्ये 55 आयएएस, 10 आयपीएस, तर उर्वरित अधिकारी वनसेवेतील आणि अपर जिल्हाधिकारी दर्जाचे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या अधिकाऱ्यांची 10 जानेवारी रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगात बैठक होणार असून, या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या पाच राज्यांत नेमणुका होणार आहेत. 

दुसरीकडे राज्यातही दहा महापालिका आणि 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता आहे. या निवडणुकांसाठीही राज्य निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांची गरज भासणार आहे. यासाठी आयोगाने राज्य सरकारच्या सेवेतील सर्व अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची मागणी केली आहे. निवडणुकीच्या कामांसाठी राज्य सेवेतील अधिकारी निरीक्षक म्हणून जाणार असल्याने काही प्रमाणात त्याचा परिणाम प्रशासनावर होणार असल्याचे खुल्लर यांनी सांगितले.