पुणे - राज्यातील दूधभुकटी निर्यातीला राज्य सरकारच्या अडेलतट्टूपणाचा मोठा फटका बसला आहे. केवळ सरकारी अनास्थेमुळे दूधभुकटी उत्पादकांवर चक्क निर्यात बंद करण्याची वेळ आली आहे. शिवाय, याआधी जाहीर केलेल्या निर्यात अनुदानाचा छदामही सरकारने दिला नसल्याने दूध उत्पादक शेतकरी आणि दूध संस्था अडचणीत आल्या आहेत. याचे दूरगामी परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दुधाच्या भावावर होण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे आधीच ओल्या दुष्काळाने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांवर दूधदर घटण्याचे संकट येण्याची शक्‍यता आहे.

यंदा ओला दुष्काळ आणि त्याआधीची तीन-चार वर्षेही सतत दुष्काळात गेलेली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना दुधाला प्रतिलिटर किमान २५ रुपयांचा भाव मिळावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी लावून धरली होती. मात्र, हा भाव देणे परवडत नसल्याचे सर्व खासगी व सहकारी दूध उत्पादक संस्थाचालकांचे म्हणणे होते. यावर मार्ग काढण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही दूधभुकटी निर्यातीसाठी प्रतिकिलो प्रोत्साहन अनुदान द्यावे किंवा शेतकऱ्यांना दुधाला प्रतिलिटर अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली होती. ही मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी त्या वेळी मान्य केली होती. या मागणीनुसार राज्य सरकारने भुकटीच्या निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये आणि दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याबाबतच्या दोन स्वतंत्र अनुदान योजना जाहीर केल्या. या दोन्ही योजनांची घोषणा नागपूर येथील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात २० जुलै २०१८ रोजी करण्यात आली. मात्र, या दोन्हीपैकी कोणत्याही एकाच अनुदान योजनेचा लाभ घेण्याचे बंधन दूध संस्थांवर घालण्यात आले होते.

याबाबत २१ जुलै २०१८ ला अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या अध्यादेशात ३० जून १०१८ पर्यंत उत्पादित झालेली ३० हजार टन भुकटी निर्यात करण्याचे ठरले होते. शेतकऱ्यांना दुधाला चांगला भाव मिळेल, अशी यामागची भावना होती. यापैकी केवळ दहा हजार टनाचीच निर्यात झाली आहे. परंतु, या निर्यातीचे प्रोत्साहन अनुदान अद्यापही मिळालेले नसल्याचे माने यांनी सांगितले.