मुंबई - नैसर्गिक आपत्तीने उद्‌ध्वस्त झालेल्या बळीराजाला सरकारने कर्जमाफी दिलेली असताना आता कृषिपंपांच्या थकीत वीज देयकांची रक्‍कम पाहता ऊर्जा महामंडळाची स्थिती दयनीय झाल्याची कबुली ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी किमान पाच हजार रुपयांचे तरी सरसकट वीजबिल भरायला हवे, असे आवाहन त्यांनी केले.

सरकारला वाटले, तर तीन महिन्यांत वीजजोडणी तोडून सरकार थकीत रक्‍कम वसूल करू शकते, असा गर्भित इशारा त्यांनी दिला; मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीज जोडणी तोडणार नाही, असे ते म्हणाले. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

शेतकऱ्यांनी पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या सुमारे दोन लाख 24 हजार कृषिपंप ग्राहकांना आता उच्चदाब वितरण प्रणालीतून वीज कनेक्‍शन देण्यात येणार आहे. यामुळे दोन शेतकऱ्यांना एक रोहित्र या "एचव्हीडीएस' प्रणालीला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

उच्चदाब प्रणालीत उच्चदाब वाहिन्यांवरील विद्युत प्रवाह मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. या प्रणालीमुळे वाहिन्यांवर आकडे टाकून वीजचोरी करता येणार नाही. या योजनेवर 4496.69 कोटी व नवीन उपकेंद्रासाठी लागणारा अंदाजे खर्च 551.44 कोटी रुपये, अशा एकूण 5048.13 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच, विदर्भ व मराठवाडा विभागातील कृषिपंपांना वीजजोडणी देणे या योजनेअंतर्गत 2018-19 व 2019-20 साठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

- 2 लाख 24 हजार शेतकऱ्यांना उच्चदाब प्रणाली
- 5048.13 कोटी रुपये खर्चाला मान्यता
- दोन शेतकऱ्यांना एक रोहित्र