सोलापूर : राज्यातील प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी अखर्चित निधी मेअखेर शासनाला जमा करावा, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला होता. अखर्चित निधी वेळेत जमा न केल्यास विनाकारण चौकशी होईल, या भितीने राज्यभरातून मदत व पुनर्वसन विभागाचा तब्बल चार हजार कोटींहून अधिक अखर्चित निधी शासनाला जमा झाला. त्यामध्ये अतिवृष्टी, अवकाळी व पुरग्रस्तांचे सुमारे 760 कोटी रुपये असल्याचे संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. 

मागच्या वर्षी राज्यात पूर, अवकाळी, अतिवृष्टी झाली होती. तर काही जिल्ह्यांना दुष्काळाचाही फटका बसला होता. राज्य सरकारने राज्यातील एक कोटी तीन लाख शेतकऱ्यांसाठी सात हजार 202 कोटी रुपयांची मदत दिली. मात्र, भरपाईचा अर्ज करताना खाते क्रमांक चुकल्याची माहिती राज्यातील सव्वाआठ लाख लाभार्थ्यांना माहितीच झाले नाही. काही मंडलाअधिकारी व तलाठ्यांनी कार्यालयात बसूनच सोशल मिडियाच्या माध्यमातून खाते क्रमांक अचूक देण्याचे आवाहन केले. तर काही तलाठ्यांकडे दोन-तीन गावांचा चार्ज असल्याने ते संबंधित लाभार्थीपर्यंत पोहचू शकले नाहीत. दुसरीकडे मात्र, आज ना उद्या शासन भरपाई देईल, या आशेवरील बळीराजाची रक्‍कम शासन जमा झाल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे. 

अचूक खाते क्रमांक सहा-सहा महिने दिलेच नाहीत
शासनाच्या निर्देशानुसार सुमारे साडेपाच कोटींचा अखर्चित निधी शासनाला पाठविला आहे. अवकाळी, पूर, दुष्काळनिधी तत्काळ वितरीत करा, अशा शासनच्या सूचना होत्या. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही केली. परंतु, ज्यांनी अचूक खाते क्रमांक सहा-सहा महिने दिलेच नाहीत, आता त्यांना भरपाई मिळणारच नाही. 
- अजित देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर 

राज्याची स्थिती 
अतिवृष्टी, अवकाळीग्रस्त शेतकरी 
1.03 कोटी 
शासनाकडून वितरीत मदत 
7,202 कोटी 
नुकसानग्रस्तांना मिळालेली रक्‍कम 
6,442 कोटी 
शासनजमा झालेली रक्‍कम 
760 कोटी 

सोलापूर जिल्ह्यातून परत गेले साडेपाच कोटी 
मागच्या वर्षी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून सोलापूर जिल्ह्यासाठी 272 कोटी 77 लाख 62 हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यामध्ये ऑगस्टमधील पूर आणि ऑक्‍टोबरमधील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या तीन लाख 65 हजार शेतकऱ्यांसाठी सुमारे पावणेदोनशे कोटी रुपये मिळाले होते. मात्र, खाते क्रमांक चुकीचा असलेल्या शेतकऱ्यांनी वेळेत अचूक खाते क्रमांक न दिल्याने अनेक शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच नाही. आता त्यापैकी चार कोटी 48 लाख 43 हजार रुपये शासन जमा करण्यात आले आहेत. तर घरांची पडझड, पुरग्रस्तांच्या अन्न-वस्त्र-निवारा, जळीत अनुदानाचेही एक कोटी रुपये खर्च न झाल्याने शासनाला वर्ग करण्यात आल्याचे महसूल प्रशासनाने सांगितले.