सोलापूर : नाव एका गटावर आणि वहिवाट दुसऱ्या शेतजमिनीची, अशी प्रकरणे आता सलोखा योजनेतून अवघ्या दोन हजार रुपयांत मिटवली जात आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने ३ जानेवारी २०२३ पासून सलोखा योजना सुरु केली. कमीत कमी १२ वर्षांपूर्वीपासून हिस्सा बदल झालेल्यांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्याचा अधिकार तलाठ्यांना देण्यात आला आहे. पण, योजनेची प्रचार, प्रसिद्धी न झाल्याने दोन महिन्यांत सोलापूर जिल्ह्यातून अवघे एकच प्रकरण दाखल झाले आहे.

शेतजमीन असूनही अपापसातील वादामुळे ती जमीन पडीक राहते आणि कर्जबाजारीपणा वाढतो. त्यामुळे काहीजण त्या नैराश्यातून आत्महत्येचा मार्ग अवलंबतात. दोघांच्या वादाचा गैरफायदा भूमाफिया घेवू नये म्हणून राज्य सरकारने सलोखा योजना आणली. राज्यातील ४४ हजार २७८ गावांमधील १२ लाख २८ हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचा पैसा व वेळ वाचणार आहे.

न्यायालयीन प्रकरणे कमी होतील, दोघांमधील वाद, वैरभाव व असंतोष संपुष्टात येईल. दोघांमध्ये सलोखा निर्माण होऊन सौख्य व सौहार्द वाढेल, असा योजनेचा हेतू आहे. तलाठ्यांकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांनी १५ दिवसांत त्याबद्दल कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. योजनेअंतर्गत तोडगा काढण्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलिस पाटील, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष समन्वयातून काम करतील, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

योजनेच्या लाभाची कार्यपद्धती

• शेतकऱ्याने तलाठ्याकडे साध्या कागदावर अर्ज करावा; अर्जासोबत गटांचे सातबारा उतारे जोडून अचूक चतु:सिमा टाकावी

• प्राप्त अर्जावरून तलाठी व मंडळ अधिकारी १५ दिवसांत गावातील पंचांसह त्या क्षेत्राची चौकशी करतील

• चतु:सिमाधारकांशी चर्चा पहिल्याची मालकी असलेली जमीन किमान १२ वर्षांपासून दुसऱ्याच्या ताब्यात कशी राहिली, याचा पंचनामा करतील

• जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र त्या शेतकऱ्याला देतील; एकूण चतु:सिमाधारकांपैकी अधिकार अभिलेखात नावे असलेल्या किमान दोन वेगवेगळ्या गटातील सज्ञान व्यक्तींच्या सह्या पंचनामा नोंदवहीत लागतील

• एखाद्या गटाला चतु:सिमाधारक एकच गट असल्यास त्या व्यक्तीची सही पंचनाम्यावर लागेल. तो पंचनामा अहवाल घेऊन उताऱ्यावरील सर्व हिस्सेदारांनी मुद्रांक शुल्क अधिकाऱ्यांकडे जावून दस्त नोंदणी करावी

योजना चांगली, पण प्रसिद्धीअभावी थांबली

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्वकांक्षी सलोखा योजना जाहीर केली. पण, जिल्हा प्रशासनाकडून या योजनेचा प्रचार व प्रसिद्धी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. अद्याप मंडळ अधिकाऱ्यांना देखील योजनेची कार्यपद्धती माहिती नाही, हे विशेष. आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर तहसील कार्यालयाकडे एकमेव अर्ज प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर शेतकऱ्यांसाठीच्या या योजनेची प्रसिद्धी, प्रचार करतील का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.