मुंबई -  राज्य सरकारने दुष्काळी शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणी करून शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्‍टरी ५० हजार रुपये आणि फळबागायतदारांना हेक्‍टरी एक लाख रुपयांची मदत जाहीर केल्याशिवाय हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिला. तसेच, राज्य शासनाच्या निषेधार्थ चहापानावर बहिष्कार टाकल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

हिवाळी अधिवेशनात सरकारविरोधी रणनीती ठरवण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची विखे यांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक पार पडली. त्या  बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेण्यात आली. विखे-पाटील म्हणाले, की चालू वर्षी ऑक्‍टोबरपर्यंत राज्यात २,३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफीत फसगत झाली. यंदा १९७२ पेक्षाही भीषण दुष्काळ आहे. दुष्काळी शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्‍टरी ५० हजारांची आणि फळबागायतदारांना हेक्‍टरी १ लाखाची मदत जाहीर करावी, खरिपाचे कर्ज पूर्णपणे माफ करावे. शासनाने यासंदर्भात घोषणा केल्याशिवाय अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालू देणार नाही.  मराठा, मुस्लिम, धनगर आरक्षणाच्या बाबतीतही शासनाने वेळकाढूपणा केला आहे. मागासवर्ग आयोगाने नुकताच शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे १ डिसेंबरची वाट न पाहता शासनाने अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठा आरक्षणाची घोषणा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

धनंजय मुंडे म्हणाले, की शासनाने शेतकऱ्यांसोबत बेरोजगारांची, आरक्षण, महागाईच्या बाबतीतही जनतेची फसवणूक केली आहे. सत्ताधाऱ्यांना वनवासात जाण्याची वेळ येणार आहे, म्हणूनच ह्यांना आता भीतीपोटी राम आठवत आहे.

राज्यात कायदा व सुव्यवस्था चिंताजनक आहे. भाजपत गुंडांना सर्रास प्रवेश दिला जात आहे. मुख्यमंत्री त्यांना क्‍लीन चिट देतात. आता तर आमदार अनिल गोटे यांनी स्वतःच भाजपचा खरा चेहरा उघड केला आहे.
- राधाकृष्ण विखे, काँग्रेस नेते

मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जायला हवे होते, शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घ्यायला हव्या होत्या. सरकारमधील मंत्री अंधारात दुष्काळी दौरे करतात, काही जण परदेशी दौरे करतात. राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांमधील राम शोधला असता, तर जनतेने यांना डोक्‍यावर घेतले असते.
- धनंजय मुंडे, ‘राष्ट्रवादी’चे नेते