मुंबई - अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचा आपल्या विविध मागण्यांसाठी प्रदीर्घकाळ संप सुरू आहे. या संपामुळे, लहान बालकांना त्यांना त्यांच्या पौष्टिक अन्नापासून वंचित राहावे लागत आहे. याचा परिणाम लसिकरण मोहिमेवर होत आहे.

यामुळे अनेक बालकं लसीकरणापासून वंचित राहिले आहेत. परिणामी ७४,००० बालके हे कुपोषणाला  सामना करत आहेत. याविरोधात डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून या संपाच्या चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.  

याबाबत डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी माहिती देतांना सांगितले की, राज्यभरात अंगणवाडी शाळांमध्ये अत्यंत गरीब कुटुंबातील, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील मुलं जातात. प्रोटीन युक्त जेवण, व्यायाम, प्री-स्कूल एज्युकेशन त्याचबरोबर विविध शैक्षणिक उपक्रम जे युनिसेफ मार्फत आणि आयसीडीएस मार्फत चालतात ते चालवले जातात. परंतु त्या सर्व बाबींपासून सदर बालके हे वंचित राहत आहेत.

तसेच ज्या माता गर्भधारणा केलेल्या असतात त्यांना देखील लसीकरण आणि पोष्टिक अन्नापासून वंचित राहावे लागत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे बालके हे अन्नापासून वंचित असल्याचे महिला बाल कल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी आपल्या पत्रामध्ये मान्य केलं आहे. असे असताना राज्यात अनेक विविध विषयांवर चर्चा होत आहे, राजकारण होत आहे, परंतु या गंभीर विषयावर चर्चा होत नाही.

विद्यार्थ्यांना - बालकांना अशा गोष्टींचा सामना करणं हे भारतीय संविधानातील आर्टिकल २१ चा भंग असल्याने सदर अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या संघटना यांनी चालवलेला संप थांबवावा आणि संबंधितांची चौकशी करावी.

त्याचबरोबर संपकरी अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांच्या मागण्यांबरोबर असू शकतात की नाही हा जरी मुद्दा असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या केसमध्ये स्पष्टपणे संप बेकायदेशीर सांगितला असताना बेकायदेशीर संप एवढे दिवस चालवणे आणि त्यातून लहान बाळांची फरफट होणे हे अत्यंत वेदनादायी आहे.

म्हणून या संपाची चौकशी झाली पाहिजे आणि बाळांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. याकरिता आपण मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याचे सदावर्ते यांनी शेवटी सांगितले.