सोलापूर ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर शासनाने ऑनलाइन शिक्षणावर भर दिला आहे. हे करत करताना त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ग्रामीण भागात अद्यापही अनेक पालकांकडे स्मार्ट फोनच उपलब्ध नाहीत तर ऑनलाइन शिक्षण देणार तरी कसे असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. जर फोन उपलब्ध असतील तर त्याला रेंजही येत नसल्याने ऑनलाइन शिक्षण घेणे विद्यार्थ्यांसाठी जिकीरीचे ठरणार आहे. 

राज्याच्या अनेक भागातील शाळांमध्ये अद्यापही विजेची सुविधा उपलब्ध नाही. ज्या शाळांमध्ये विज कनेक्‍शन आहे, त्या शाळांचे कनेक्‍शन वीज बिल न भरल्यामुळे तोडण्यात आलेले आहे. अनेकवेळा शाळांची विज बिले घरगुती पद्धतीने आकारावीत अशी मागणी केली जात आहे. मात्र, त्या मागणीकडे दुर्लक्षच केले आहे. ग्रामीण भागामध्ये सर्वसामान्य, गरीब कुटुंबांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे प्रत्येक पालकांकडे स्मार्ट असणे शक्‍य नाही. त्यांच्या मुलांना ऑनलाइन शिक्षण कसे देणार? याबाबतही शासनाने विचार करणे आवश्‍यक आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर ऑनलाइन शिक्षणाचा मुद्दा चर्चेला आला आहे. पण, त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन काय उपाययोजना करणार याबाबत प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा हा मुद्दा कितपत साध्य होणार यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. अनेक शिक्षक संघटनांनी या ऑनलाइन शिक्षणाला विरोध केला आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या विरोधाला नाकारुनही चालणार नाही. अशा स्थितीत ऑनलाइन शिक्षणाबाबत शासन कोणती भूमिका घेते याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर शाळेला पुरेशा प्रमाणात हॅंण्डवॉंश स्टेशन निर्माण करण्याची गरज आहे. कोरोनामुळे भविष्यात शाळांना नियमित सॅंनिटायझरचा पुरवठा करावा लागणार आहे. कमी पटसंख्या व जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळा दोन-तीन शिफ्टमध्ये चालवाव्या लागणार आहेत. हे करत असताना फिजिकल डिस्टंन्स ठेवणे आवश्‍यक आहे. एका वर्गात 20 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असणे धोकादायक ठरणार आहे. कोरोनाच्या काळात संचमान्यतेसाठी आधार कार्डची सक्ती न केलेलीच बरी अशीही चर्चा सुरु आहे. संचमान्यतेनंतर एकाही शिक्षकांना अतिरिक्त करु नये असेही शिक्षकांमधून बोलले जात आहे.