International women's day : जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने राज्याचे चौथे महिला धोरण शुक्रवारी (ता.८) जाहीर करण्यात येणार असून यात खासगी कंपन्यांमध्ये मातृत्व आणि पितृत्व रजेचा प्रस्ताव आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे.

मात्र केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार मासिक पाळीमध्ये रजा देण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने नाकारली असून केवळ ऊसतोड कामगार महिलांना या काळात भरपगारी रजेची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. आतापर्यंत मुलांच्या नावापुढे वडिलांचे नाव लावले जात होते. काहीजण स्वेच्छेने आईचेही नाव लावत होते. मात्र चौथ्या महिला धोरणामधील तरतुदीनुसार यापुढे अधिकृत कागदपत्रांवरही आईचे नाव लावण्याची पद्धत सुरू होणार आहे.

चौथ्या धोरणामध्ये महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनेक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यात सर्व महिलांना हॉटेलसाठी स्थानिक करात १० टक्के, व्यावसायिक करातून १० टक्के सूट आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात १० टक्के आरक्षण अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसेच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी प्राधान्य अशा प्रकारच्या सवलती देण्यात येतील. कामगाराच्या निवृत्ती वेतनाचे पैसे त्याच्या मृत्यूनंतर आई-वडील आणि पत्नी यांच्यात समान वाटप करण्यात येतील. क्रीडा, कला, व्यावसायिक आणि विज्ञान शिक्षणात महिला आणि मुलींसाठी ३० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

ऊसतोड कामगारांना दिलासा

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे धोरण चर्चेसाठी आले तेव्हा महिला आणि बालकल्याण विभागाने महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुटी देण्याची शिफारस केली होती. मात्र मंत्रिमंडळाने ही बाब मंजूर केली नाही. त्याऐवजी मासिक पाळीच्या काळात ऊस तोडणी कामगार महिलांसाठी पगारी रजेची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना मासिक पाळीच्या काळातही शेतात काम करावे लागत असल्याच्या तक्रारी आल्याने हा बदल करण्यात आला आहे.