स्थानिक उद्योगात राज्यातील भूमिपुत्रांच्या ८० टक्के नोकरीसाठी कायदा करणार असल्याचे सांगून राज्य शासन शेतकऱ्यांना पीक कर्जमुक्‍त व चिंतामुक्त करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी रविवारी केले. विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहापुढे राज्यपालांचे अभिभाषण झाले, त्या वेळी ते बोलत होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

अभिभाषणात ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेच्या संबंधात राज्याने दावा केलेल्या ८६५ गावांतील मराठीभाषक जनतेच्या घटनात्मक हक्कांचे व विशेषाधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या आपल्या बांधीलकीचा पुनरुच्चार करीत आहे. शासन सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात न्याय मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. नुकत्याच पश्‍चिम महाराष्ट्रामध्ये आलेल्या महापुरामुळे राज्याला मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे आणि त्याचवेळी राज्याच्या बहुतांश भागाला दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. ऑक्‍टोबर व नोव्हेंबरमध्ये आपल्याकडे प्रचंड अवकाळी पाऊस झाल्यामुळे ३४ जिल्ह्यांच्या ३४९ तालुक्‍यांतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. राज्यातील आणि विशेषत: मराठवाड्यातील व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांमध्ये शाश्वत पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारण्यासाठी उपाययोजना हाती घेईल.

हे वाचा :  विरोधीपक्ष नेतेपदी देवेंद्र फडणवीसच

शासनाला वाढत्या बेरोजगारीची व परिणामी युवकांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेची चिंता आहे. त्यामुळे रोजगार निर्माण करण्यासाठी शासनातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. खासगी क्षेत्रांमधील रोजगारांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी ८० टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी कायदा करणार आहोत. याशिवाय, शासन नागरिकांना ताजे व सकस जेवण मिळण्यासाठी दहा रुपयांत जेवणाची थाळी पुरविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करील, असे राज्यपाल म्हणाले.

भाषण केल्याने अभिनंदन
राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी मराठीत अभिभाषण केल्याने विधानपरिषदेत त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. शेकापचे जयंत पाटील म्हणाले की, आजपर्यंतच्या कोणत्याही राज्यपालांनी मराठीत अभिभाषण केले नाही. मात्र, राज्यपाल कोशियारी यांनी मराठीत भाषण करून भाषेचा सन्मान वाढविला आहे.