मुंबई - सेवा व वस्तूकर अर्थात जीएसटी मंजुरीसाठी आयोजित केलेले विधिमंडळाचे अधिवेशन 1963 नंतर प्रथमच रविवारी होत आहे. 

175 सदस्य संख्येच्या विधानसभेसाठी 1937 मध्ये पहिली निवडणूक झाली होती. त्यानंतर 19 जुलै रोजी विधासभा, तर 20 जुलै1937 रोजी विधान परिषद अस्तित्वात आली. या दोन्ही सभागृहांचे पहिले अधिवेशन पुण्याच्या कौंन्सिल हॉल येथे पार पडले होते. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी विधिमंडळाची तीन अधिवेशने आयोजित केली जात असून, हिवाळी अधिवेशन नागपपूर येथे पार पडते. 

विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या कामाचे पाच दिवस निश्‍चित करण्यात येतात, काही अपवादात्मक परिस्थितीत शनिवारच्या दिवशीही कामकाज झाले आहे. मात्र रविवारी सुटीचा दिवस जाहीर करण्यात येतो. बाळासाहेब भारदे विधानसभेचे अध्यक्ष असताना 11 फेब्रुवारी ते 7 एप्रिल 1963 या कालावधीत झालेल्या अधिवेशनात एका रविवारीदेखील कामकाज झाले होते. अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस म्हणजेच 7 एप्रिल रोजी रविवार असल्याने त्या दिवशी कामकाज झाल्याचे विधिमंडळातील तपशिलावरून आढळून येते. 

येत्या 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण देशात जीएसटी करप्रणाली लागू होणार आहे. यासाठी प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळाची मंजुरी आवश्‍यक असून, यासाठी येत्या 20 मे पासून 22 मेपर्यंत विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. या तीन दिवसांच्या अधिवेशनात 21 तारखेला म्हणजेच रविवारीदेखील कामकाज होणार आहे. जीएसटीसाठी गेल्या वर्षी 29 ऑगस्ट 2016 रोजी एक दिवसाचे विशेष अधिवेश बोलविण्यात आले होते. या वेळी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत जीएसटी विधेयक मांडले होते. यावर दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते आणि अन्य सदस्यांनी विचार मांडले होते. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात यावर अधिक चर्चा होणार असून, जीएसटी आणि त्या अनुषंगाने मांडण्यात येणारी विधेयके मंजूर होतील.