मुंबई - राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आज विधान परिषदेत धनंजय मुंडे यांनी आक्रमक भूमिका घेत शेतकऱ्यांना पूर्वमशागतीच्या कामासाठी हेक्‍टरी २५ हजार रुपयांची तातडीने मदत द्या, अशी मागणी केली. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी धनंजय मुंडे यांनी आज राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडला. 

मुंडे म्हणाले, की या वर्षी अर्ध्यापेक्षा अधिक महाराष्ट्र १९७२ पेक्षा भीषण दुष्काळाला सामोरा जात असताना पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी चारा, हाताला काम, विशेष आरोग्य सेवा आणि इतर घोषित दुष्काळी उपाययोजनाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. जाहीर केलेली आर्थिक मदत, बियाणे आणि मान्सूनपूर्व मशागतीच्या अनुदानासाठी रोख मदत मिळालेली नसल्यामुळे  शेतकरी ‘अस्मानी आणि सुलतानी’ अशा दुहेरी संकटात सापडला असल्याचे ते म्हणाले.

गेल्या ३ महिन्यांत अनेक वेळा गारपीट, वीज कोसळून फळबागा, इतर पिके, मच्छीमार बांधवांचे तसेच घरांचे प्रचंड नुकसान व जीवितहानी होऊनही नुकसानभरपाई जाहीर न केली जाणे, बोंड अळी, तुडतुडा रोग नुकसानभरपाई, दूध अनुदानापासूनही शेतकरी वंचित आहेत. एकूणच दुष्काळी उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी, आर्थिक मदतीचे वाटप याबाबत सरकार अपयशी ठरले असून, बियाणे आणि पूर्वमशागतीच्या तयारीसाठी हेक्‍टरी २५ हजारांची मदत, वादळ, गारपिटीने नुकसान झालेल्या फळबागांना हेक्‍टरी १ लाख आणि अन्य पिकांसाठी हेक्‍टरी ५० हजारांची मदत जाहीर करण्याची जोरदार मागणी त्यांनी केली.

सर्व तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. अन्नप्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी केलेली तरतूद, शेतीवर आधारित उद्योगांच्या विकासासाठी अनुदानात केलेली वाढ, या महत्त्वाच्या घोषणा आहेत. महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा घेतलेला निर्णय महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल अाहे.
- संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर