मुंबई : राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा (State Backward Commission) ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. त्यानंतर घडामोडींना वेग आला असून आज राज्य मंत्रिमंडळाची १ वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

येत्या काही दिवसांत राज्यातील मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यासाठी प्रभाग रचना देखील जाहीर झाल्या आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. हा राज्य सरकारला मोठा धक्का आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण अतिरिक्त ठरवत ते रद्द केलं. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. न्यायालयानं सरकारच्या याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यास सांगितले. सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. त्यानुसार राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तयार केलेला अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. पण, आज न्यायालयाने अहवाल नाकारला आहे.

निवडणुकीत बसवणार फटका? -

न्यायालायने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल नाकारल्यानंतर निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होतील, असं बोललं जात आहे. पण, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाही, अशी भूमिका सरकारमधील मंत्र्यांनी घेतली आहे. आरक्षणाशिवाय महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या तर राज्य सरकारला सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण, ओबीसी समाजामध्ये आरक्षणाबाबत रोष आहे.