नवी दिल्ली - गेल्या दहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज अखेर संपली. राज्यपाल आणि शिंदे गटाकडून बहुतांश गोष्टी कशा चुकीच्या झाल्या? असे निरीक्षण नोंदविताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर परिस्थिती पूर्ववत ठेवता आली असती, असे सांगून सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे शिंदे सरकार तुर्तास तरले आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत ज्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीशांसह न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. एम. आर. शहा, न्या. पी. एस. नरसिंहा यांनी एकमताने निकाल दिला.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी गुरुवारी १४१ पानांच्या निकालातील निष्कर्ष वाचताना नेबाम रेबिया प्रकरण हे सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या पीठाकडे विचारासाठी पाठविले. ते म्हणाले, ‘अरुणाचलचे नेबाम रेबिया प्रकरण वेगळे आहे. २७ जूनचा निकाल नबाम रेबियानुसार नसल्याने नबाम हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे वर्ग करण्यात येत आहे.’ आजच्या या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले.

अधिकृत व्हिप महत्त्वाचा

दहाव्या सुचीनुसार राजकीय पक्षाचा प्रतोद महत्वाचा आहे. इथे ठाकरे गटाचा प्रतोद योग्य ठरतो. त्याचे पालन करणे गरजेचे होते. २०१९ मध्ये शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख केले तर एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून निवडले होते. त्यामुळे अधिकृत व्हीप जाणून घेणे महत्वाचे होते.

अपात्रतेचे अधिकार विधानसभाध्यक्षांचे

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड केलेल्या एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही. जोपर्यंत सात सदस्यीय घटनापीठ याबाबत निर्णय देत नाही तोपर्यंत अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतील. एकनाथ शिंदे गटाने मुख्य प्रतोद म्हणून प्रस्तावित केलेल्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर होता. राजकीय पक्षाने नेमलेला प्रतोदच (ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू) अधिकृत होता. अध्यक्षांनी ते गृहीत धरायला हवे होते.

बहुमत चाचणी हा पर्याय नाही

उद्धव ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावल्याबाबत निष्कर्ष काढण्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी चूक केली. त्यांच्याकडे बहुमत चाचणी घेण्याचा ठोस आधार नव्हता. राज्यपालांची कृती कायद्यानुसार नव्हती. कोणत्याही पक्षाचे अंतर्गत वाद मिटविण्यासाठी फ्लोअर टेस्टचा (बहुमत चाचणी) वापर केला जाऊ शकत नाही. राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा होता. ज्या गोष्टी त्यांनी पाहिल्याच नाहीत त्या गोष्टी त्यांनी केल्या आहेत. त्यांनी विवेकाचा वापर घटनेनुसार करायला हवा होता, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्यपाल कोश्यारींचे चुकलेच

महाविकास आघाडीच्या बहुमतावर शंका घेण्यासारखी वस्तुनिष्ठ परिस्थिती नव्हती. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षातील सात आमदारांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्राच्या आधारावर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावले. फडणवीस अविश्‍वास प्रस्ताव विधानसभेतही मांडू शकले असते. शिवसेनेच्या आमदारांना सरकारमधून बाहेर पडायचे आहे हे स्पष्ट होत नाही. पक्षांतर्गत वाद सोडविण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घ्यायला सांगणे ही राज्यपालांची भूमिका चुकीची होती. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत याबाबत कोणताही गट दावा करू शकत नाही.

युक्तिवादासाठी वकिलांची फौज

- शिंदे गट - ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंग

- ठाकरे गट - ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत

‘नैसर्गिक न्याय’ नुसार निर्णय घेऊ - नार्वेकर

सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षावरील निकाल देताना आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला असल्याने सर्वांचे लक्ष विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेकडे लागले आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देताना नार्वेकर यांनी सर्वात आधी राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व नेमके कोण करते आहे, हा महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यावर प्रथम निर्णय घ्यावा लागेल. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा अवलंब करून कोणावरही अन्याय होऊ नये, अशा पद्धतीने निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही माध्यमांशी बोलताना दिली.

राहुल नार्वेकर सध्या लंडन दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे ते महाराष्ट्रात परतल्यावर याप्रकरणी कार्यवाही करणार आहेत. दरम्यान त्यांनी झूम मीटिंगद्वारे माध्यमांशी बातचीत केली. ‘आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा अध्यक्षांचा अधिकार असल्याचे न्यायालयानेच सांगितले आहे. त्यामुळे सर्वात आधी यावर निर्णय घेऊ. यावेळी सर्वांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिला जाईल. संसदीय लोकशाहीला बळकट करणारा निर्णय घेतला जाईल. योग्य वेळेत आमदारांच्या पात्रतेसंदर्भात निकाल दिला जाईल,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्याचबरोबर कोणत्या राजकीय पक्षाचा व्हीप लागू होईल, याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा असल्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्वागत केले. ‘संविधानातील कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायमंडळ यांचे कार्यक्षेत्र वेगवेगळे आहेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. संविधानातील १० शेड्यूल नुसार राजकीय पक्षाचे व्हीप लागू व्हायला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने राजकीय पक्षातील कोणता गट योग्य यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा लागणार आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, की यासाठी व्यवस्थित चौकशी केली जाईल. पक्षाची घटना काय म्हणतेय याचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे नेमका किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नसले, तरी न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे सर्व याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल. त्यासाठी लवकरच सुनावणी घेऊन त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे नेमका किती वेळ लागेल हे काही सांगता येत नसले, तरी योग्य वेळेत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू,’ असे आश्वासन राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

निकालातील ठळक मुद्दे

१. नबाम रेबिया प्रकरण सात सदस्यीय मोठ्या खंडपीठाकडे

२. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा.

३. अपात्रतेसंदर्भातील नोटीस बजावलेली असतानाही कोणताही आमदार सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतो.

४. प्रतोद नियुक्तीचे अधिकार विधिमंडळ पक्षाला नव्हे तर राजकीय पक्षाला. त्यामुळे शिंदे गटाकडून नियुक्त केलेल्या प्रतोदांना विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता देणे बेकायदा. गटनेता म्हणून शिंदेंची नियुक्ती ही बेकायदा.

५. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार.

६. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवून त्यावर आधारित अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय घ्यावा. जिथे दोन किंवा अधिक गट संबंधित राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असतील, तेथे दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदाचा संदर्भ विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा.

७. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना देणे बेकायदा होते. अशा प्रकारची चाचणी घेण्याचा आदेश देण्यासाठी त्यांच्यासमोर सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्याने त्यांना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही. कारण त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सादर केला होता.

८. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांना निर्णय योग्य.

कोणता राजकीय पक्ष अधिकृत आहे हे ठरविल्यानंतर सर्व याचिकांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने न्याय दिला जाईल. त्यासाठी सर्वांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येईल. प्रत्येकाला पुरेसा वेळ दिला जाईल. सर्व नियमांचे पालन करून आणि घटनात्मक बाबीचा विचार करून निर्णय घेऊ. कोणावरही अन्याय होता कामा नये यासाठी घाई-घाईत निर्णय घेतला जाणार नाही.

- राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष

हा सत्याचा विजय आहे. आमचे सरकार घटनाबाह्य आहे, असे म्हणणाऱ्यांना हा निकाल म्हणजे चपराक आहे. आमचे सरकार कायदेशीर मार्गाने स्थापन झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. आम्ही जनभावनेचा आणि बहुमताचा, बाळासाहेबांच्या विचारांचा आदर करून सरकार स्थापन केले. शिवसेनेचे काँग्रेसीकरण होऊ नये म्हणून आम्ही केलेल्या संघर्षाला यश मिळाले आहे.

- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे, ही गोष्ट कायद्यानुसार चुकीची असू शकते. परंतु ज्या लोकांना मी सर्व दिले, त्यांनी माझ्याविरोधात अविश्वास आणणे, हे मी कसे सहन करू? मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात नैतिकता उरली असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यात सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांची त्यांनी पूर्णपणे चिरफाड केली आहे.

- उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री

राज्यपाल पदावरून मी तीन महिन्यांपूर्वीच दूर झालो आहे. मी राजकीय मुद्द्यांपासून स्वत:ला वेगळे ठेवले आहे. मी कायद्याचा विद्यार्थी नाही. त्यावेळी मी जे पाऊल उचलले, ते विचारपूर्वक उचलले. ठाकरेंकडे बहुमत नव्हते, म्हणूनच त्यांनी राजीनामा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने जर काही म्हटले असेल तर त्याचे विश्लेषण करणे विश्लेषकांचे काम आहे, माझे नाही.

- भगतसिंह कोश्यारी, माजी राज्यपाल

भाजप आणि नैतिकतेचा काडीचाही संबंध नसल्याचे उघड आहे. राज्यपाल हे पद संस्थात्मक असूनही, त्याची अप्रतिष्ठा केली गेली. हे संबंध राज्याने पाहिले आहे. या पदावरील व्यक्तीची निवड राजकीय सूड उगविण्यासाठीच होत आहे, हे दिसून आले आहे. संविधानाची जबाबदारी ज्या पदावर असते, त्याचे पावित्र्य राखायला हवे.

- शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस