मुंबई - भारनियमनमुक्त वीजपुरवठ्यासाठी ‘महावितरण’ने ३,८०० कोटी रुपयांची ग्राहकांकडून वसुली केली आहे. भारनियमनाची वारंवारता पाहता नुकसानभरपाईच्या रूपात हे पैसे परत मिळावेत म्हणून वीज ग्राहक संघटना आता आक्रमक झाल्या आहेत. वीजबिलातून या रकमेची परतफेड करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी ग्राहक संघटना करत आहेत. 

अवघ्या पाच महिन्यांत दोनदा भारनियमनाच्या समस्येला ग्राहकांना सामोरे जावे लागले. उन्हाळ्यात कोयनेच्या पाण्याचा तुटवडा आणि आता कोळसा तुटवडा यांसारख्या समस्यांमुळे भारनियमान झाले आहे. वीज पुरवठ्यादरम्यानच्या अडचणींचा ग्राहकाला फटका बसता कामा नये, याची जबाबदारी पूर्णपणे वितरण कंपनीची आहे. म्हणूनच भारनियमनाचा नाहक त्रास सोसणाऱ्या ग्राहकांना स्ट्रॅण्ड कपॅसिटी चार्जेसपोटी वसूल होणाऱ्या रकमेचा परतावा मिळावा, अशी मागणी ठाणे बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे प्रतिनिधी अशोक पेंडसे यांनी केली आहे. ‘महावितरण’सारख्या बड्या कंपनीने पुरवठ्याच्या बिघडलेल्या व्यवस्थापनाची नैतिक जबाबदारी घ्यावी. महावितरण कंपनीच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका ग्राहकांनी वारंवार का सहन करायचा, असा प्रश्‍न करून पैशाच्या बदल्यात वीज मिळणे एवढेच ग्राहकाला अपेक्षित आहे, असे ते म्हणाले. 

मुंबईला वीज कोठून देणार
‘महावितरण’कडे अतिरिक्त वीज असल्याचा दावा करत मुंबईला ७५० मेगावॉट वीज पुरवण्याची तयारी कंपनीने दर्शवली होती. ‘बेस्ट’ची विजेची वाढती मागणी पाहता ‘महावितरण’ने अतिरिक्त विजेसाठीची तयारी सुरू केली. पण सध्याच्या घडीला १४ हजार ५०० मेगावॉट विजेची मागणीही पूर्ण करणे ‘महावितरण’ला अवघड जात आहे. त्यामुळेच राज्यातल्या अनेक ग्राहक श्रेणीत भारनियमनाचे संकट ओढावले आहे. एकीकडे ‘पॉवर सरप्लस’चा दावा करणाऱ्या ‘महावितरण’ला सध्याचा विजेचा तुटवडाही भरून काढणे कठीण जात आहे.

आयोग दखल घेणार 
याच वर्षी १ ते ७ मे दरम्यान झालेल्या भारनियमनासाठी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. पण ११ सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या भारनियमनाची दखल घेत आयोग सु-मोटो पद्धतीने या घटनेचाही समावेश करणार का? हादेखील प्रश्न आहे. मुंबईतील भारनियमनाची दखल घेत आयोगाने याआधी सु-मोटो सुनावणी घेतली होती. आता राज्यातील भारनियमनाच्या विषयावर सुनावणी घेणार का? असा प्रश्न वीज ग्राहक संघटना करत आहेत. महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने सप्टेंबरच्या भारनियमनाच्या घटनांचा समावेश आधीच्या याचिकेत करावा, म्हणून राज्य वीज नियामक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. तसेच महावितरण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांना कडक इशारा द्यावा, अशीही मागणी केली आहे. 

स्थिर आकार परत करावा
राज्यातील वीज निर्मितीचे बंद प्रकल्प, तसेच कमी वीज मागणीमुळे बॅकडाऊन केले जाणाऱ्या प्रकल्पासाठी वीजग्राहकांकडून ३,३६३ कोटी रुपये वसूल करण्यात येतात. ग्राहकांकडून युनिटमागे ३५ पैशाची वसुली स्थिर आकारापोटी करण्यात येते. दुसरीकडे वीज तुटवड्याची वेगळी कारणे दाखवत भारनियमन केले जाते. चूक नसताना ग्राहकांना भुर्दंड का? ‘महावितरण’ने मार्च ते मे आणि सप्टेंबर महिन्यांत भारनियमन केले आहे. या कालावधीत वसूल केलेला स्थिर आकार ग्राहकांना परत करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.