मुंबई - गेल्या दोन दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी सुरु केलेला ऐतिहासिक संप थांबविण्यात अखेर सरकारला यश आले आहे. शेतकऱ्यांच्या 70 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या कोअर समितीच्या बैठकीत संपाबाबत निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे. तर, किसान सभेने संपूर्ण कर्जमाफी करण्यास नकार देण्यात आल्याने चर्चेवर बहिष्कार टाकत शेतकऱ्यांनी संप मागे घेऊ नये, असे आवाहन केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व किसान क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाची आज (शनिवार) पहाटे साडेबारा वाजता बैठक झाला. ही बैठक सुमारे चार तास चालली. गेल्या दोन दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी दूध, भाजीपाला रस्त्यावर फेकून आंदोलन केले होते. त्यामुळे राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये भाज्यांचे भाव कडाडले होते. सरकारने सर्वसामान्यांना अडचणी येत असताना पाहून शेतकऱ्यांना बैठकीसाठी बोलविले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना बैठकीस बोलावून याविषयी तोडगा काढत संप मागे घेण्यास सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा करण्याचे नाकारले आहे. अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी करता येईल यासाठी समिती नियुक्त केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व मुद्यांवर सरकारनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. कर्जमाफीच्या मागणीबाबत सरकारनी प्रतिसाद दिला आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे कर्जमाफ करण्याबाबत 31 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेऊ असे आश्वासन देण्यात आले आहे. यासाठी एक समिती बनवण्यात येणार आहे. अभ्यासकरून कोणी गैरफायदा घेणार नाही. याचा काळजी घेण्यात येणार आहे. या समितीत शेतकरीसुद्धा असतील. हमी भावापेक्षा कमी भाव देणं हा गुन्हा मानला जाईल. येत्या अधिवेशनात कायदा आणू, असेही सांगण्यात आले आहे. कृषीमुल्य आयोग बनवण्यात येणार आहे. याबाबत 20 जूनपर्यंत निर्णय घेण्यात येणार आहे. विजबीलात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वेअर हौसिंग आणि शीतसाखळी उभारण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. प्रक्रिया उद्योग उभे करण्यात येतील. आंदोलनातील शेतकाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील. पण जे गुंड आहेत आणि त्यांनी गोंधळ केला त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. ज्या शेतकऱ्याचा आंदोलनादरम्यान हृदय विकाराने मृत्यू झाला त्यांना सरकार मदत करेल, अशी आश्वासने सरकारकडून देण्यात आल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला.