मुंबई - सांगलीत भ्रूणहत्येचे प्रकरण उडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने सर्व खासगी रुग्णालयांची काटेकोर नियमित आणि आकस्मिक तपासणी सुरू केली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. 

म्हैसाळमध्ये काही भ्रूणांचे अवशेष सापडल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली होती. याची दखल घेऊन न्यायालयाने "स्युमोटो' याचिका केली आहे. पुण्यातील अतुल भोसले यांनीही याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. खासगी रुग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या कडक कारवाईची माहिती गुरुवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल करण्यात आली. यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या परवाना पत्रासह सर्व बाबींची माहिती तपासण्यात येत आहे. पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गर्भलिंग चाचणी प्रतिबंधक मोहीम राबवण्यात येत आहे. सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यात सहभागी होण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्र्यांनी दिले आहेत. पोलिस, वित्त, महसूल, आरोग्य अशा सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून आकस्मिक तपासणी मोहीमही राबवण्यात येत आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.