मुंबई - ""मराठा समाज हा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सर्व निकष पूर्ण करत असल्याने मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) यादीत समावेश करावा. "ओबीसी'च्या सध्याच्या आरक्षणाची मर्यादा वाढवून राज्य सरकारने नागराज खटल्याचा आधार घ्यावा,'' अशा ठोस शिफारशी राज्य मागास आयोगाच्या अहवालात असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. 

मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्रात 25 गुणांचा भारांक आयोगाने ठेवला होता. यामधील सर्वेक्षणात मराठा समाजाला 22.5 गुण मिळाले व त्यामुळे मागासलेपण सिद्ध झाले, असे अहवालात नमूद केले आहे. मागासलेपण सिद्ध होण्यासाठी 25 पैकी 12.5 गुणांची आवश्‍यकता होती. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाचा "ओबीसीं'च्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यास कोणत्याही कायद्याची अथवा अध्यादेशाची गरज नाही, असे निरीक्षणदेखील आयोगाच्या अहवालात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे शक्‍य 
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 50 टक्‍क्‍यांच्या वर आरक्षण देता येत नसले तरी ज्या राज्यातील मागासांची लोकसंख्या 80 टक्‍क्‍यांच्या पुढे आहे, त्या राज्यातील मागास समाजाला समन्यायी प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ देणे शक्‍य असल्याचा निष्कर्ष अहवालात नोंदवल्याचे समजते. यासाठी नागराज खटल्याचा आधार देत, हा निर्णय केवळ राज्य सरकारच घेऊ शकते. मराठा समाजाने मागासलेपण सिद्ध केल्याने महाराष्ट्रातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी 84 टक्‍के लोकसंख्या मागास असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे अहवालात नमूद केल्याचे सांगण्यात येते. 

मागासपणाचा भारांक 
मराठा समाजाला मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रात 10 गुण निश्‍चित करण्यात आले होते. तर, शैक्षणिक क्षेत्रात 8 व आर्थिक क्षेत्रात 7 गुणांचा भारांक निश्‍चित केला होता. आयोगाच्या पडताळणीत या एकूण 25 गुणांपैकी 12.5 गुण मिळाले तर आयोगाच्या निकषानुसार संबंधित समाज मागास प्रवर्गात गणला जातो. मराठा समाजाला 25 पैकी 22.5 भारांक मिळाल्याने हा समाज मागासच असल्याचे अहवालात नमूद केल्याचे समजते. 

"ओबीसीं'च्या यादीत समावेश शक्‍य 
मागास आयोगाच्या कार्यक्षेत्रानुसार निकषांच्या आधारे मागासलेपणा सिद्ध करणाऱ्या समाजाचा "ओबीसीं'च्या यादीतच समावेश करावा लागतो. त्यानुसार मराठा समाजाने आयोगाच्या निकषांनुसार मागासलेपण सिद्ध केल्याने राज्य सरकारने या समाजाचा "ओबीसीं'च्या यादीत समावेश करावा. त्यासाठी कोणताही कायदा करण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री अथवा सामाजिक न्यायमंत्री देखील यासाठी अधिकृत निर्णय घेऊ शकतात, असे अहवालात नमूद केल्याचे समजते. 

राजकीय इच्छाशक्‍तीची कसोटी 
मराठा समाजाला ओबीसीच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्‍तीची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. आयोगाच्या अहवालामुळे सरकाची कोंडी होण्याचे संकेत असून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केल्यास "ओबीसीं'चा रोष सरकारला ओढवून घ्यावा लागेल. त्यामुळे मराठा समाजाला "ओबीसीं'च्या यादीत समाविष्ट करू नये, असा मतप्रवाह सरकारमध्ये सुरू झाला आहे. 

अहवाल आज देणार 
राज्य मागास आयोगाचे सचिव दत्तात्रय देशमुख उद्या (ता.15) राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांना अहवाल सादर करणार आहेत. राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष अथवा इतर सदस्य या वेळी उपस्थित राहणार नाहीत. पुणे येथील बैठकीतच हा निर्णय घेण्यात आला असून, अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या विषयाला राजकीय वळण लागणार नाही, प्रशासकीय नियमाप्रमाणेच त्याची कार्यपद्धती पार पाडली जावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. दरम्यान, अहवालाबाबत न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांना विनंती केली आहे. 

मागासवर्गीय समितीने राज्य सरकारला सादर केलेला अहवाल गोपनीय असल्याने तो सार्वजनिक करता येणार नाही. या अहवालाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून मराठा आरक्षणासह समाजाचे सर्व प्रश्न नोव्हेंबरअखेर निकाली काढू. 
- देवेंद्र फडणवीस, अकोला येथे बोलताना