मुंबई - गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाज आणि राज्य सरकारला आज दिलासा दिला. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार मागास समाजघटकाला आरक्षण देऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरक्षण वैध ठरले असले तरी, आरक्षणाचा टक्का घटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यामुळे यापूर्वीचे सोळा टक्के आरक्षण आता १२-१३ टक्‍क्‍यांवर येईल.

सामाजिक-आर्थिक मागास घटकामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर करण्याचा सरकारचा निर्णय आज न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने वैध ठरविला. सात प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित निकालाचा सारांशात्मक भाग न्या. मोरे यांनी न्यायालयात वाचून दाखविला. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विरोधी याचिकादारांची मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली. न्यायालयाच्या निकालामुळे सामाजिक आर्थिक मागास घटक या विशेष वर्गालाही मान्यता मिळाली आहे. तसेच, मराठा समाजही मागासलेला आहे, यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने स्वतंत्र वर्ग तयार करून दिलेले आरक्षण योग्य आहे, अपवादात्मक परिस्थितीत आणि मागास समाजासाठी अशाप्रकारचे आरक्षण सरकार त्याच्या विशेषाधिकारामध्ये मंजूर करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालाबाबतही न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. आयोगाने गुणात्मक, संख्यात्मक आणि संशोधनात्मक सर्वेक्षण केले असून, मराठा समाजाची केलेली वर्गवारी मुद्देसूद आहे, मराठा समाज सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक क्षेत्रात पिछाडीला आहे, असेही यामधून स्पष्ट होते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्यघटनेनुसार पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत आरक्षण देता येते, अशी तरतूद असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिकही आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने मागील वर्षी १५ ऑगस्ट २०१८ मध्ये केलेल्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुच्छेद ३४२ (अ)नुसार आरक्षण मंजुरीचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींना दिले आहेत. त्यामुळे सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. मात्र, हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. या तरतुदीमुळे राज्य सरकारच्या घटनात्मक अधिकारांवर बाधा येत नाही, राज्य सरकार वंचित गटाला आरक्षण मंजूर करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

१२-१३ चे सूत्र
न्यायालयाने मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण कमी करून १२-१३ टक्क्यांवर आणण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. एम. जी. गायकवाड आयोगाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आणि शिक्षणामध्ये १२ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. याचाच आधार घेऊन न्यायालयाने हे आरक्षण कमी करण्याचे आदेश दिले. आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरक्षणाच्या टक्केवारीत घट व्हायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला आरक्षणाच्या अंतिम टक्केवारीबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

निकालातील ठळक मुद्दे
    राज्याला सामाजिक-आर्थिक मागास वर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार
    आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के असली, तरीदेखील अपवादात्मक परिस्थितीत सरकार विशेषाधिकाराद्वारे आरक्षण मंजूर करू शकते
    राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल योग्य
    सर्वेक्षणातील वर्गीकरण मुद्देसूद आणि मराठा समाज मागास असल्याचे स्पष्ट
    १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे सरकारच्या अधिकारांवर बाधा येत नाही
    ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता विशेष गट वैध