मुंबई - मराठा आरक्षणापेक्षाही 72 हजारांच्या नोकरभरतीचा मुख्य प्रश्‍न आहे. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय होईपर्यंत ही महाभरती थांबवावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र पवार यांनी बुधवारी केली. आरक्षण, वसतिगृहे, शुल्क परतावा यापैकी काहीही मिळत नसल्याने मराठा समाजात फसवले गेल्याची भावना आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उतरला आहे, असे ते म्हणाले. 

यापूर्वी राज्यभरात 58 मूक मोर्चे काढणाऱ्या मराठा समाजाला सरकारने ठोक मोर्चा काढण्यास प्रवृत्त केले. आंदोलक साप सोडतील, दगड मारतील, असे वक्तव्य करणाऱ्या सरकारचा निषेध म्हणून बुधवारी बंद पुकारण्यात आला. आमच्यामागे कोणतेही राजकीय किंवा संघटनात्मक पाठबळ नाही; पण मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या केलेल्या अपमानाची चीड मनात आहे. मुंबईतील मराठा समाज बंद आंदोलन करणार का, असे कालपर्यंत विचारले जात होते; मात्र आज हा प्रतीकात्मक बंद यशस्वी केला. तो करताना आम्ही शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालयांतील कामकाजावर कोणताही परिणाम होऊ दिला नाही, वाहतूकही रोखली नाही, हे ध्यानात घ्यावे. यापूर्वी निघालेल्या मूक मोर्चाला वेगळे वळण द्यायचे काम सरकारने केले; मात्र मुंबईत मूक मोर्चाप्रमाणेच ठोक मोर्चाही यशस्वी होतो, हे आम्ही दाखवून दिले, असेही पवार म्हणाले. 

आजच्या आज आरक्षण नको!  
आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात आहे हे आम्हाला ठाऊक आहे. मागासवर्ग आयोगालाही आम्ही मोठ्या संख्येने निवेदने आणि पुरावे दिले आहेत. तरीही आम्ही आजच्या आज, आताच्या आता आरक्षण मागतो आहोत, असे भासवले जात आहे. शब्दाला बगल देण्यासाठी असे फाटे फोडले जात आहेत. आम्ही एवढे दूधखुळे नाहीत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत महाभरतीला स्थगिती द्यावी. ही बाब नक्कीच सरकारच्या हातात आहे, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले.