Onion Market Rate : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने यंदा साठविलेल्या तीन लाख टन कांद्याच्या बफरमधून साठा सोडण्यास सुरवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव रोहितकुमार सिंग यांनी नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांबरोबर बैठक घेऊन निर्णय घेतला.

ग्राहकांचे हित लक्षात घेता टोमॅटोपाठोपाठ कांदा दर आवाक्याबाहेर जाऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. (Measures taken by central government to control onion price news)

देशातील विविध ठिकाणी कांद्याचा दरही चढू लागला आहे. दरम्यान, संभाव्य स्थिती विचारात घेता कांदा टोमॅटोच्या मार्गाने जाऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे. केंद्राने आपल्या बफर स्टॉकमधून कांद्याचा साठा सोडण्याचा निर्णय घेतला. सदरचा कांदा हा मेट्रो शहरात टप्याटप्याने पाठविला जाईल.

कांदा टोमॅटोच्या वाटेवर

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सिंग यांनी महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. बैठकीस कृषी पणन संस्थांचे व्यवस्थापकीय संचालक (नाफेड) आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे (एनसीसीएफ) सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत कांद्याचा संभाव्य तुटवडा भरून काढण्यासाठी व तशी स्थिती निर्माणच झाली तर पूर्वतयारी म्हणून काय उपाययोजना करता येतील, यावर विचारविनिमय झाला.

या उपाययोजनांचाच एक भाग म्हणून सरकारच्या बफर स्टॉकमधून कांदा बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी २०२३-२४ हंगामात तीन लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कमी पुरवठ्याच्या हंगामात दर लक्षणीय वाढल्यास, कोणत्याही अत्यावश्यक परिस्थितीची पूर्तता करण्यासाठी आणि किंमत स्थिरीकरणासाठी बफर स्टॉक राखला जातो. देशात टोमॅटोच्या वाढत्या किमती पाहता कांदाही टोमॅटोच्या वाटेवर आहे का, असाही सवाल उपस्थित केला जातो आहे.

"बफर स्टॉक अंतर्गत साठवलेला कांदा शहरी भागात पाठविण्याचा निर्णय शेतकरीविरोधी आहे. तीन-चार वर्षांनंतर कुठे कांद्याला समाधानकारक भाव मिळत आहे. या मुख्य पिकावरच पुढील पिकांचे भवितव्य आहे. त्यात सरकार असे निर्णय घेत आहे. याने शेतकरी उद्‌ध्वस्त होईल." - जयदत्त होळकर, सदस्य, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती

"वातावरणामुळे कांदा मोठ्या प्रमाणात सडला आहे. त्यामुळे भाव जरी चढे दिसत असले, तरी पदरी निराशाच आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान पाहून कांद्यावर निर्बंध अथवा विदेशातून कांदा आयातीचा निर्णय घेऊ नये." - निवृत्ती न्याहारकर, शेतकरी