सोलापूर : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्य सरकार सरळसेवा कोट्यातील ७५ हजार पदांची भरती करणार आहे. १५ ऑगस्टपूर्वी ही पदे भरली जाणार असून सर्व जिल्हा परिषदांमधील ‘गट-क’ संवर्गातील १८ हजार ९३९ पदे एकावेळी भरली जाणार आहेत. त्यासाठी शासनाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील संगणक प्रणाली भाड्याने घेतली जाणार आहे. आयबीपीएस व टीसीएस या खासगी कंपन्यांद्वारे ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाणार आहे.

‘पावणेतीन लाख रिक्त पदे, तरीपण मेगाभरती होईना’ या शीर्षकाखाली ‘सकाळ’ने १० एप्रिल रोजी राज्यातील बेरोजगारीवर प्रकाशझोत टाकला होता. त्यानंतर १२ एप्रिलला ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. १६ मार्च २०२३च्या शासन निर्णयानुसार, ३१ डिसेंबरपर्यंत जिल्हा परिषदांमध्ये सरळसेवेच्या भरतीसंदर्भात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरीता उमेदवारांची वयोमर्यादा दोन वर्षांनी शिथिल केली आहे.

तसेच मार्च २०१९च्या जाहिरातीप्रमाणे यापूर्वी अर्ज केलेले सर्व उमेदवार देखील परीक्षा देऊ शकतात, असेही आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, ‘आयबीपीएस’कडून उमेदवारांसाठी ‘ॲप्लिकेशन पोर्टल’ विकसित केले जात आहे. त्यासंबंधाने पुढील काही दिवसांत सर्व जिल्हा परिषदांना त्यांच्या पद भरतीसंदर्भातील जाहिरातीचा नमुना, आरक्षणनिहाय रिक्त पदे, वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता, याची माहिती कंपनीला द्यावी लागणार आहे.

जिल्हा परिषदांची बिंदुनामावली अंतिम

राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांमधील रिक्त पदांची बिंदुनामावली अंतिम करण्याची कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. सामान्य प्रशासनाच्या २१ नोव्हेंबर २०२२च्या निर्णयानुसार, ही परीक्षा ‘आयबीपीएस’ व ’टीसीएस’ या खासगी कंपन्यांद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाणार आहे. ‘आयबीपीएस’ कंपनीतर्फे सामंजस्य करार (एमओयू) करून संबंधित जिल्हा परिषदेला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसाठी सर्व नोडल अधिकारी तथा उपायुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयास पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार २१ एप्रिलपर्यंत जिल्हा परिषद स्तरावर ‘एमओयू’वर स्वाक्षरीची कार्यवाही करावी, असेही ग्रामविकास विभागाने आदेशातून स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा परिषदेमध्ये पदभरतीसाठी हेल्पलाईन

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्याकडील पदभरतीसंदर्भातील संक्षिप्त टिप्पणी तायर करून पदभरतीबाबत शासनाने केलेली कार्यवाही, जिल्हा परिषदांकडून सुरु असलेली कार्यवाही व पदभरतीची सद्य:स्थिती याची माहिती सर्वांनाच द्यावी. आगामी काळातील परीक्षेचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ सर्वांनाच दिसेल, अशा भागात लावावा. उमेदवारांना पदभरतीसंदर्भातील काही माहिती किंवा शंका असल्यास त्याचे निरसन व्हावे म्हणून स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरु करावी. परीक्षा होऊन त्या उमेदवारांची नियुक्ती होईपर्यंत हेल्पलाईन सुरुच असावी, असेही आदेश ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.