| प्रादेशिक पक्षाची मान्यता धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता
मुंबई - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून सुरू असलेली घसरण थांबतच नाही. मनसेच्या खराब कामगिरीमुळे निवडणूक आयोगाने पक्षाला बहाल केलेली प्रादेशिक पक्षाची मान्यता धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. शिवसेनेला "जय महाराष्ट्र' करून नवीन पक्षाची स्थापना केलेल्या राज ठाकरे यांना 2009 च्या निवडणुकीत जबरदस्त यश मिळाले होते. लोकसभेच्या पहिल्याच निवडणुकीत मनसेच्या उमेदवारांनी लाखांच्या संख्येत मते मिळविली होती. यशाची ही घोडदौड सुरू करत सहा महिन्यांतच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत नेत्रदीपक विजय मिळवत मनसेने 13 जागा जिंकल्या होत्या. यानंतर 2012 मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही मनसेने चांगले यश मिळवले होते. मनसेच्या या यशामुळे निवडणूक आयोगाने प्रादेशिक पक्षाची मान्यता देत रेल्वे इंजिन हे निवडणूक चिन्ह बहाल केले. त्या वेळी खेड नगरपालिका आणि नाशिक महापालिकेत राज ठाकरे यांनी एकहाती सत्ता हस्तगत केली होती. मात्र, त्यानंतरच्या पाच वर्षांत नेते आणि कार्यकर्त्यांत मरगळ निर्माण झाल्याने पक्षाची पीछेहाट सुरू झाली. राज ठाकरे यांची 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीत रणनीती चुकल्याचे दुष्परिणाम यंदाच्या महानगरपालिकेपर्यंत झालेल्या निवडणुकीत दिसून आले. लोकसभा निवडणुकीसाठी राज ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या उमेदवारांसमोर मनसेचे उमेदवार जाहीर केल्याने त्याचा चुकीचा संदेश मराठी मतदारांपर्यंत पोचला. "मनसेला मत म्हणजे मराठी मतांत फूट', हा सरळ संदेश मराठी मतदारांमध्ये पोचल्याने लाखांनी मते घेणाऱ्या मनसे उमेदवारांना काही हजारांवर समाधान मानावे लागले होते. परभवाची हीच परंपरा कायम राहून 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेला पूर्वीच्या 13 जागाही राखता आल्या नाहीत. जुन्नरचा एकमेक आमदार निवडून आला असला तरी तो स्वतःच्या करिष्म्यावर आल्याची चर्चा असल्याने मनसेचे यश तोळामासाचे राहिल्याचे विधानसभा निवडणुकीत दिसून आले. नुकत्याच झालेल्या दहा महापालिका निवडणुकीत गेल्या वेळेस मनसेचे 112 नगरसेवक होते. ही संख्या यंदा फक्‍त 16 वर आली आहे. राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांमध्येही गेल्या वेळी मनसेचे 23 सदस्य निवडून आले होते. यंदाच्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांत कोण निवडून आले आहे किंवा नाही, याचा शोध सुरू आहे. | 