सोलापूर ः राज्यातील शिक्षकांचे प्रश्‍न विधीमंडळात मांडण्यासाठी सात शिक्षक आमदार निवडणून दिले जातात. हे आमदार शिक्षकांमधून निवडून येत असल्याने विधान परिषदेमध्ये त्यांच्या विचारांना किंमत असते. त्यांनी मांडलेल्या प्रश्‍नांची सोडवणूक सरकारकडून होणे अपेक्षित असते. मात्र, तसे काहीच होत नसल्यामुळे राज्यातील विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षकांनी उद्विग्न होऊन थेट राज्यपालांनाच विनंती पत्र लिहिले आहे. त्या पत्राद्वारे त्यांनी चक्क शिक्षक आमदार हे पदच रद्द करण्याची विनंती केली आहे. शिक्षकांनी लिहिलेले हे पत्र आज दिवसभर "सोशल मिडियात' व्हायरल झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. 

राज्यात शिक्षक मतदार संघातून विधान परिषदेसाठी पुणे, नागपूर, अमरावती, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक व कोकण विभागातून सात शिक्षक आमदार निवडले जातात. त्यांना माध्यमिक शाळेतील शिक्षक मतदान करतात. शिक्षक आमदारांचे काम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडचणी व शिक्षकांचे प्रश्‍न मार्गी लावणे हे आहे. परंतु, बऱ्याच वर्षापासून त्यांनी मांडलेल्या प्रश्‍नांकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. हे व्हायरल झालेल्या त्या शिक्षकांच्या पत्रावरून निदर्शनास येते. सात शिक्षक आमदारांच्या मागणीला शासन काडीचीही किंमत देत नाही. विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या बाबतीत त्यांच्या मागणीला गेल्या 20 वर्षांपासून दुर्लक्षित केले जात आहे. किरकोळ मागणी पूर्ण करण्यासाठी पाच-पाच वर्षे लागतात. शासन त्यांना विचारात न घेता निर्णय घेत आहे. आमदारकीच्या निवडणुकीच्या तोंडावर शासन अनुदानाचे निर्णय घेणार असेल तर या शिक्षक आमदारांची आवश्‍यकताच काय? असा सवालही या विनंती पत्राद्वारे उपस्थित केला आहे. विधान परिषदेत निरोपयोगी असलेल्या शिक्षक आमदारांच्या पदावरील वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतन व निवडणुकीवरील खर्च वाचवावा. त्याने राज्याच्या तिजोरीवरील बोजा कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे शिक्षक आमदार हे पदच रद्द करण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली आहे. या पत्राच्या प्रति त्यांनी राष्ट्रपती व मुख्यमंत्र्यांनाही दिल्या आहेत. नुकतीच विना अनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबत शासनावे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. त्यामध्ये शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एकही शिक्षक आमदाराला स्थान दिले नाही हे विशेष.