| मुंबई - डॉक्‍टरांना केलेल्या मारहाणीचा निषेध करत सामूहिक रजा आंदोलन केल्याबद्दल निवासी डॉक्‍टरांना उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. कारखान्यातील कामगारांप्रमाणे मागण्या पूर्ण होईपर्यंत काम करणार नसल्याचे सांगत डॉक्‍टरांनी आंदोलनाचे हत्यार उचलणे चुकीचे आहे. हे वर्तन डॉक्‍टरांना शोभणारे नाही. सुटीच्या नावाखाली काम बंद करून संपावर जाणे मूर्खपणा आणि अराजक निर्माण करणारे आहे. हे वर्तन माणुसकीला काळीमा फासणारे आहे. मारहाण होईल या भीतीने रजेवर जाणाऱ्या डॉक्‍टरांनी नोकरी सोडावी, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने निवासी डॉक्‍टरांची कानउघाडणी केली. निवासी डॉक्‍टरांनी पुकारलेल्या या सामूहिक रजा आंदोलनाविरोधात अफाक मांडविय यांनी दत्ता माने या वकिलांमार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. सरकारी रुग्णालयांत येणारे रुग्ण गरीब असतात. त्यांना खासगी रुग्णालयांचे दर परवडत नाहीत. या सामूहिक रजा आंदोलनामुळे रुग्ण आणि कुटुंबीयांना नाहक त्रास होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. रुग्णांना वेठीस धरून संप करणाऱ्या या डॉक्‍टरांविरोधात रुग्णालय प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत आहे. मारहाणीच्या भीतीमुळे रुग्णालयात यायला भीती वाटत असेल तर जागा रिकाम्या करा. रुग्णालयाचे प्रशासन तुमच्या जागी नव्या डॉक्‍टरांची नियुक्ती करील. सुटीच्या नावाखाली संप करणाऱ्या डॉक्‍टरांची नावे सादर करा. सामूहिक रजेच्या छत्राखाली डॉक्‍टरांचे हे आंदोलन नसून संपच आहे. हे अराजक आहे. रुग्णांना वेठीस धरून काम न करणाऱ्या अशा डॉक्‍टरांविरोधात न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याने कारवाई केली पाहिजे, असे खडे बोल न्या. चेल्लूर यांनी ऐकवले. न्यायालयाने यापूर्वीच डॉक्‍टरांना कामावर रुजू होण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे त्यांनी काम बंद करणे चुकीचे आहे. कामापासून दूर जाऊ नका. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा, अशी कानउघाडणी सुरू असताना डॉक्‍टर भीतीमुळे रुग्णालयात येत नसल्याची बाजू केंद्रीय "मार्ड'च्या वकिलांनी मांडली. त्यावर ही भूमिकाच आश्‍चर्यकारक असल्याचे खंडपीठ म्हणाले. नियमित डॉक्‍टर रुग्णालयांत सेवा देत असतील तर या निवासी डॉक्‍टरांना घाबरण्याचे काहीच काम नाही. या डॉक्‍टरांना पगार आणि इतर सोईसुविधा हव्या आहेत; पण काम करायचे नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. "मार्ड'ची अशी भूमिका असेल आणि या संघटनेचा सदस्य नियम धुडकावून कामापासून दूर राहत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार रुग्णालय प्रशासनाला आहेत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
रुग्णांच्या कुटुंबीयांनाही सूचना
डॉक्‍टरांना मारहाण केल्याने मृत्यू झालेली व्यक्ती पुन्हा जिवंत होणार आहे का? हा सर्व मूर्खपणा आहे. फक्त गोंधळ निर्माण करण्यासाठी असे प्रकार होतात, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. डॉक्‍टरांकडून कधीच चूक होत नाही, असे म्हणता येणार नाही. त्यांनी दिलेल्या औषधांमुळे ऍलर्जी, दुष्परिणाम होतात; पण याचा अर्थ असा नाही की डॉक्‍टरांनी निष्काळजी दाखवली. रुग्णांच्या कुटुंबीयांनीही कायदा हातात घेणे गैर आहे, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले. रुग्णालय प्रशासनाने सुरक्षा व्यवस्था पुरवावी आणि डॉक्‍टरांना लगेच कामावर रुजू होण्यास सांगावे, असेही न्यायालय म्हणाले.
पालिका रुग्णालयांत पोलिसही
संपाच्या काळात दोन दिवसांत राज्यात 58 रुग्ण दगावल्याची माहिती ऍड. दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या डॉक्‍टरांना अपात्र ठरवून त्यांनी केलेला संप बेकायदा ठरवा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. अशाच मुद्द्यावर गेल्या वर्षी दाखल झालेल्या याचिकेत 16 सरकारी रुग्णालयांत 24 तास सुरक्षारक्षक देण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. मुंबईतील सहा प्रमुख रुग्णालयांत पोलिसही तैनात असल्याची माहिती पालिकेचे वकील सुरेश पाकळे यांनी दिली.
"मार्ड'ला खडसावले
"मार्ड'ने संपाची हाक दिली नसून निवासी डॉक्‍टर वैयक्तिक पातळीवर सुटीवर गेले, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर हा संप नसेल आणि तुमच्या संघटनेने ही हाक दिली नसेल तर डॉक्‍टरांवर काय कारवाई करायची ते आता उच्च न्यायालयावर सोपवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने "मार्ड'ला खडसावले. सामूहिक रजेचा डॉक्‍टरांना अधिकार आहे; पण त्यासाठी रुग्णांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे, असेही न्यायालय म्हणाले. मार्डने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली. | 