मुंबई - पंजाब सरकारने अवघ्या अडीच महिन्यांत अभ्यास करून 2 लाख रुपयांची सरसकट शेतकरी कर्जमाफी केली; परंतु महाराष्ट्र सरकारचा अभ्यास अजूनही अपूर्णच आहे. पंजाबची कर्जमाफी उत्तर प्रदेशपेक्षाही उत्तम आणि महाराष्ट्र सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. 

कर्जमाफीच्या निकषांसंदर्भात सुकाणू समितीने सरकारविरुद्ध रोष व्यक्त केल्यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, ""राज्य सरकारने आता चर्चेचा फार्स बंद करावा. मुळात सरकारला शेतकरी कर्जमाफी करायची आहे की नाही, हाच मोठा प्रश्न आहे. सरकारने सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याऐवजी आता फक्त एक लाख रुपये माफ करण्याची भाषा केली जाते आहे. त्यातही कर्जमाफीसाठी पात्र ठरण्यासाठीच्या तारखेचा प्रश्न मोठा आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये कर्जाचे पुनर्गठन झाले होते. त्यामुळे 30 जून 2016 पर्यंतची थकबाकी माफ होणार असेल तर ती बहुसंख्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या निकषाबाहेर काढणारी ठरेल. त्यामुळेच थकबाकीची तारीख 31 मार्च 2017 असावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.'' 

ते म्हणाले, ""खरिपाच्या पेरणीकरिता शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपये अग्रिम कर्ज देण्यासंदर्भात घातलेल्या अटींमधून सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी दिसून आली. शेतकऱ्यांना मदत करण्याची प्रामाणिक इच्छा होती, तर सरकारने कोणतीही अट न घालता सरसकट 10 हजार रुपये द्यायला हवे होते; परंतु त्याऐवजी 100 अटी घालून सरकार आगीत तेल ओतले आहे.''