मुंबई  - गुजरातच्या धर्तीवर हुक्‍का पार्लरवर संपूर्ण बंदी आणण्याचा निर्णय घेण्यास राज्य सरकार कचरत आहे. डान्स बारबंदीचा निर्णय राज्य सरकारच्या अंगलट आल्याने येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात हुक्‍का पार्लरवर बंदी आणण्याची राज्य सरकारने तयारी केली आहेच, त्याबरोबर ही बंदी घालण्यास कायदेशीर अडचणी आल्यास हुक्‍का पार्लरवर वेसण घालण्यासाठी त्यांचे काटेकोर नियमन करण्याचा विचार केला जात आहे. 

कमला मिल आगीच्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हुक्‍का पार्लरवर बंदी आणावी यासाठी गृहविभागाने तयारी केली आहे. मुंबईबरोबरच पुणे आणि नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात हुक्‍का पार्लरची संख्या वाढली असल्याचे गृह विभागातील वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र हुक्‍का पार्लरना परवानगीसाठी सामान्य हॉटेलसाठी असणारा खाद्य परवानाच चालत असल्याने राज्यामध्ये किंवा कोणत्याही महापालिका क्षेत्रात किती हुक्‍का पार्लर आहेत याची माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही. मात्र कमला मिलच्या आगीनंतर गृह विभागाने सर्व महापालिकांकडून त्यांच्या क्षेत्रात किती हुक्‍का पार्लर आहेत याची माहिती मागविली आहे. 

गुजरात, दिल्ली आणि हरियानामध्ये यापूर्वीच हुक्‍कापार्लरवर बंदी घालण्यात आली आहे. गुजरातने गेल्यावर्षी "सिगारेट ऍन्ड अदर टोबॅको प्रोडक्‍ट ऍक्‍ट'मध्ये सुधारणा करून हुक्‍का पार्लरवर बंदी आणली. राष्ट्रपतींनी गेल्यावर्षी जुलैमध्ये या बंदीवर शिक्‍कामोर्तब केले. 

गुजरातच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हुक्‍का पार्लरवर बंदी आणावी व तसा प्रस्ताव तयार करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला दिले आहेत. मात्र डान्स बारबंदीचा निर्णय ज्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात बारगळला त्याप्रमाणे हुक्‍का पार्लरचे होऊ नये यासाठी बंदीबरोबरच नियमनाचा स्वतंत्र प्रस्ताव देखील तातडीने तयार केला जात आहे. हुक्‍क्‍यामुळे तयार होणारे रासायनिक द्रव्य फेकून दिल्याने नदी व नाल्यांमध्ये प्रदूषण होते, त्यामुळे पर्यावरण विभागाचेही मत घेतले जाणार आहे. 

हुक्‍का पार्लरला कडक नियमनाच्या कक्षेत आणण्यासाठी नगरविकास विभागाबरोबर आरोग्य आणि पर्यारवरण विभागाशीही गृह विभाग सूचना मागविणार आहे. तसेच गृह विभागातील अधिकाऱ्यांनी अलिकडेच मुंबई आणि पुण्यातील हुक्‍कापार्लरमध्ये ग्राहक म्हणून जाऊन अनौपचारीकपणे त्यांची पाहणी केली. याविषयी संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले, ""हुक्‍का पार्लरमध्ये जाणाऱ्यांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. आगीपासून संरक्षण व्हावे यासाठी कोणत्याही प्रकारची काळजी त्यात घेतली जात नाही.'' 

याचा विचार करणार 
- शाळा, महाविद्यालयांच्या जवळ हुक्‍का पार्लर असू नये 
- हुक्‍का पार्लरसाठी स्वतंत्र परवाना 
- वयाची अट घालणार 
- अग्निप्रतिबंधक व्यवस्था आवश्‍यक 
- धूर बाहेर पडण्यासाठी चिमणी आवश्‍यक 
- निवासी भागात परवानगी दिली जाणार नाही 
- हुक्‍का पार्लरमध्ये लाकडाचा वापर कमीत कमी असावा