मुंबई - शटल व विनावाहक सेवेतील फेऱ्यांच्या सरासरी तोट्यासाठी अधिकाऱ्यांनाच लक्ष्य करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून फेऱ्यांच्या तोट्यांची रक्कम अनुक्रमे 50, 30 आणि 20 टक्के वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळात खळबळ उडाली आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या एसटी महामंडळाला सावरण्यासाठी प्रशासनाने ग्रामीण आणि शहरी भागात विनावाहक व शटल सेवा सुरू केली आहे.

त्यानंतरही महामंडळाच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडलेली नाही. महामंडळाच्या विभागीय वाहतूक अधिकाऱ्यांची नुकतीच मुंबईत बैठक झाली. त्यात विभाग नियंत्रकांच्या कामगिरीचा त्रैमासिक आढावा घेण्यात आला. त्या वेळी राज्यातील सर्व विभागांमध्ये 25 ते 30 टक्‍क्‍यांहून अधिक शटल गाड्यांनी सरासरी मार्गक्रमण केले नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे या सेवेमुळे होणारा तोटा अधिकाऱ्यांच्या खिशातून वसूल करण्याची नामी शक्‍कल एका बड्या अधिकाऱ्याने लढवली.

या निर्णयानुसार महामंडळाने प्रत्येक आगाराला फेऱ्यांमागे अंतर आणि उत्पन्नाचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे; मात्र ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आगार व्यवस्थापक, विभागीय वाहतूक अधिकारी आणि विभाग नियंत्रकावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामध्ये नुकसानाप्रमाणेच तोट्याची रक्कम तिन्ही अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक महामंडळाने जारी केल्याने अधिकारी चिंताग्रस्त झाले आहेत.

या सेवांमधून अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पन्न मिळाल्यास आगार व्यवस्थापकाकडून अनुक्रमे 50 टक्के, विभागीय वाहतूक अधिकाऱ्याकडून 30 टक्के आणि विभाग नियंत्रकाच्या वेतनातून 20 टक्के रक्कम वसूल करण्याचे आदेश वाहतूक महाव्यवस्थापकांनी दिले आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली असून, तीन अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवितानाच उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनाही सामावून घ्यावे, अशी मागणी अधिकाऱ्यांकडून होऊ लागली आहे.