पाच वर्षांचा कालावधी; 470 कोटींचा निधी

मुंबई: खून, बलात्कार, दरोडा, अनैतिक मानवी वाहतूक, हुंडाबळी, सायबर क्राईम आदी गुन्ह्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होऊन दोषींना शिक्षा होण्यास अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. हे टाळण्यासाठी राज्यात 24 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

14व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये न्यायव्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने एकूण 11 घटक नमूद केले आहेत. यामध्ये अतिरिक्‍त न्यायालये, जलदगती न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालये, कार्यरत न्यायालयाचे नूतनीकरण, तांत्रिक मनुष्यबळ सहाय्य, स्कॅनिंग व डिजिटायझेशन, लॉ स्कूल, लोक अदालत, एडीआर सेंटर, मेडिएटर्स व सक्षमीकरण यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने 2015 ते 2020 या कालावधीसाठी 1014 कोटी रुपये इतका निधी देण्याचे मान्य केले आहे. त्यापैकी 470 कोटी पाच वर्षांच्या कालावधीत जलदगती न्यायालयाकरता खर्च करावयाचे आहेत. याअंतर्गत ही न्यायालये राज्यात 24 ठिकाणी स्थापन करण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्हा न्यायाधीश, लघुलेखक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई अशी विविध प्रकारची एकूण 144 पदे अस्थायी स्वरूपात मंजूर करण्यात आली आहेत.

न्यायालये स्थापन होणारी ठिकाणे
लातूर, रत्नागिरी, बीड-माजलगाव, बीड, मुंबई, अमरावती, परभणी, पुणे-खेड, अहमदनगर-संगमनेर, नेवासा, बुलढाणा-खामगाव, ठाणे-कल्याण, कल्याण 1, ठाणे, नांदेड-नांदेड, मुखेड, रायगड-पनवेल, सातारा-कराड, उस्मानाबाद-भूम, वाशिम-मंगळरपीर, भंडारा, अहमदनगर, यवतमाळ.