मुंबई : अधिवेशनात एक दिवस कामानिमित्त सभापतींना विचारून मुख्यमंत्र्यांना भेटलो म्हणजे भाजपमध्ये जाणार असा अर्थ होत नाही. परंतु आमच्याबाबत अशा प्रकारच्या बातम्या पेरण्याचे षडयंत्र काँग्रेसचेच आहे असं माझं म्हणणं आहे, असे सांगत काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेस सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले. 

दरम्यान, कायमस्वरुपी निलंबन केले तरी चालेल, पण सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, असे आव्हान नारायण राणे यांनी सरकारला दिले. आमदारांच्या निलंबनाची माहिती मला देण्यात आली नव्हती. ते मला येथे आल्यावर समजले. त्यानंतर मी सभापती व मुख्यमंत्र्यांना जाऊन भेटलो. निलंबित आमदारांमध्ये नीतेश राणेंचा समावेश आहे हे मला सांगितले. तसे असेल तर ठीक आहे.  
नीतेश आक्रमक आहे. सभागृहात तो अग्रेसर असतो. लोकांच्या प्रश्नावर निलंबन होत असेल आमची हरकत नाही. संघर्ष करणे हा आमचा पिंड आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

कोणत्याही पक्षाचा नेता मला येऊन भेटलेला नाही. त्याबद्दल चर्चाही कोणी केलेली नाही. मात्र, गेल्या 15 दिवसांपासून राणे शिवसेनेत जाणार, भाजपमध्ये जाणार अशा बातम्या दाखविण्यात येत आहेत. परस्पर अशा बातम्या पसरविणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले. 

घरचा आहेर...
पक्षांतराच्या चर्चेबद्दल काँग्रेसलाच जबाबदार धरत राणे यांनी पक्षाला घरचा आहेर केला. ते म्हणाले, "नीलेश असो किंवा नीतेश असो आम्हा राणे कुटुंबाला नेहमीच डावलण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचे लोक करतात."

सरकारला अधिवेशन चालवायचे नाही असे दिसते. कारण, अर्थसंकल्प आणि राज्यपालांचे भाषण पाहिले तर त्यामध्ये ठोस काहीही दिसत नाही. 57 हजार कोटींचे भांडवल विकासासाठी खर्च करणे अपेक्षित असताना फक्त 5024 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. यावरून फडणवीस सरकारची क्षमता कळली. नोटाबंदीमुळे कारखाने बंद होत आहेत. तरुण बेरोजगार होत आहेत, असे ते म्हणाले. 

सरकार घाबरले म्हणून निलंबन
हे सरकार कोलमडेल म्हणून चर्चा न करता अधिवेशन पार पाडणे 
अर्थंसकल्पावर मतदान झाले तर त्यामध्ये विरोधकांचे मतदान जास्त होऊ नये म्हणून सरकारने 19 जणांचे निलंबन केले आहे. 

एकूण उत्पन्नाच्या ठराविक प्रमाणात खर्च विकासकामांवर करायचे निर्देश केंद्राने दिलेले आहेत. मात्र, विकास करण्यासाठी ठेवलेले 11.25 टक्केही खर्च केलेला नाही. कर्जफेडीवरच 15 टक्के खर्च करण्यात येत आहेत. 
सर्वत्र दर वाढविण्यात आले आहेत. महागाई वाढली आहे. 

सोयाबीनचे भाव, कांदा, टोमॅटो, कापूस या शेतमालाचे दर निम्म्याहून खाली आले आहेत. तूर डाळीला योग्य भाव मिळत नाही. याबाबत फडणवीस सरकार काहीही करीत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी यावर सरकार काहीही बोलत नाही.