पुणे - राज्यातील पुढच्या वर्षाच्या (२०२२-२३) ऊस गळीत हंगामाचे नियोजन आतापासूनच केले जात आहे. यानुसार पुढच्या वर्षांचा गळीत हंगाम येत्या १ ऑक्टोबरपासूनच राज्यातील ऊस गळीत हंगाम सुरु करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी गुरुवारी (ता. १६) पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केली.

सहकारमंत्री पाटील यांनी गुरुवारी राज्यातील चालू वर्षाच्या (२०२१-२२) ऊस गळीत हंगामाचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड उपस्थित होते. कामगारांअभावी ऊस तोडणी शिल्लक राहू नये, यासाठी गळीत हंगामाच्या पहिल्या दिवसापासूनच हार्वेस्टर मशिन (ऊस तोडणी यंत्र) वापर करण्यासाठी पुढाकार घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पाटील म्हणाले, "राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस लागवडीची रीतसर नोंदणी केली नव्हती. त्यामुळे राज्यातील ऊसाच्या क्षेत्राचा अंदाज येऊ शकला नाही. परिणामी मराठवाड्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतू पश्चिम महाराष्ट्रातील हार्वेस्टर मराठवाड्यातील कारखान्यांकडे पाठवून तेथील ऊस गाळप पूर्ण केले आहे. आता हार्वेस्टरसाठी साखर कारखान्यांनीच पुढाकार घेण्याची सूचना साखर आयुक्तालयाण्यावतुने करण्यात आली आहे."

'हार्वेस्टरसाठी केंद्राने अनुदान द्यावे'

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे केंद्रीय कृषिमंत्री असताना केंद्राचा सहकार विभागही कृषी विभागाच्या अखत्यारित येत होता. त्यावेळी ऊस तोडणीसाठी आवश्यक असलेल्या हार्वेस्टर खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सुरू केली होती. मात्र आता केंद्र सरकारने ही अनुदान योजना बंद केली आहे. परंतु कारखान्यांना एवढ्या मोठ्या किमतीचे हार्वेस्टर यंत्र खरेदी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे केंद सरकारने पचर्वीप्रमाणे हार्वेस्टर खरेदीसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केली आहे.