मुंबई - चारा छावणीतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सरसकट चारा छावण्यांचे वाटप न करता महसूल व मदत पुनवर्सनमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांची समिती जनावरांच्या चारा आणि पाण्याबाबतचा निर्णय घेणार आहे. मात्र पाण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याचा (डीबीटी) पर्याय व्यवहार्य नसल्याचे या निमित्ताने सांगत चंद्रकांत पाटील यांनी ‘डीबीटी’चा पर्याय गुंडाळला.

जनावरांच्या चारा-पाण्यासाठी चारा छावण्या स्थापन न करता ‘डीबीटी’द्वारे पैसे देण्याचा उपद्‌व्याप महसूल विभाग करण्याचा प्रयत्न करत होता. याविषयीचे सविस्तर वृत्त ‘सकाळ’ने गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जनावरांच्या चारा छावण्यांचा प्रश्‍न चर्चेत आला होता. चारा छावण्यांना पर्याय काय? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी चंद्रकांत पाटील आणि दिवाकर रावतेंच्या समितीने १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेऊन अहवाल देण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली. या बैठकीतच शेतकऱ्यांना चारा, पाण्यासाठी पैसे देण्याचा पर्याय व्यवहार्य नसल्याचा सूर सुरवातीलाच लावला गेल्याने ‘डीबीटी’चा पर्यायही नाकारला गेला. 

याविषयी चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले, ‘‘डीबीटी सध्या व्यवहार्य नाही. शिवाय चारा छावण्यांमुळे भ्रष्टाचार होत असल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे. त्यामुळे सरसकट चारा छावण्या सुरू न करता काय करता येईल याबाबत आमची समिती निर्णय घेणार आहे. यामध्ये चारानिर्मिती करण्याबरोबरच चारा डेपो सुरू करून शेतकऱ्यांना कमी दरामध्ये चाऱ्याची विक्री करण्याच्या पर्यायाचा विचार केला जाईल.’’

दिवाकर रावते यांनी सांगितले, ‘चारा डेपोबरोबरच शेतकऱ्यांनीच स्वत:च्या जनावरापुरत्या चारानिर्मिती कशी करावी याविषयीचे वेगवेगळे प्रयोग केले जात आहेत. अशा प्रकारच्या प्रयोगांचाही विचार केला जाईल. खूप दुरून चारा आणल्याने चाऱ्याचा खर्च आणि वाहतुकीचा खर्च परवडत नाही. जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर असल्याने टॅंकरचा विचार करावा लागेल.’’