औरंगाबाद : जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर गुरुवारी (ता.दहा) शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्कामोर्तब केले.
ता.१० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता.

मात्र, गुरुवारी (ता.दहा) शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले आहे. याबाबत मंत्रालयात शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक, पदवीधर आमदार यांच्या सोबत बैठक पार पडली. त्यात हा निर्णय झाल्याचे मराठवाडा शिक्षक आमदार विक्रम काळे यानी ‘सकाळ’ शी बोलताना सांगितले. जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची आहे. त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री यांची शिक्षक, पदवीधर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला. ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बैठकीला आमदार विक्रम काळे, कपिल पाटील, सुधीर तांबे, सतीश चव्हाण, जयंत आसगावकर, अभिजित वंजारी यांच्यासह प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांची उपस्थिती होती.

संपादन - गणेश पिटेकर