नाशिक - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना २०१५ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असला तरीही २०१६ ते २०१८ या तीन वर्षांत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अजूनही सहाव्या वेतन आयोगानुसारच पेन्शन मिळते आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांना वेतनाचा फरकही देण्यात शासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. पडताळणीच्या नावाखाली शासनाने राज्यातील सुमारे साडेतीन हजार पेन्शनधारकांची आर्थिक कुचंबणाच चालविली आहे. 

राज्य शासनाने लाभप्राप्त पेन्शनधारकांना पाच टप्प्यांमध्ये रोखीत थकीत रक्कम देण्याचेही जाहीर केले. जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ या तीन वर्षांमधील सेवानिवृत्तांना प्रत्यक्षात सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार फरकांची रक्कमही मिळालेली नाही. तर २०१९ पासून सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसारच पेन्शन सुरू आहे. यासंदर्भात लाभांपासून वंचित असलेल्या पेन्शनधारकांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला असता, ट्रेझरीकडून पडताळणीचे कारण पुढे केले गेले. 

मनुष्यबळ कमी असल्याने पडताळणीचे कामकाज संथगतीने होत असल्याने ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली गेली. परंतु, ऑनलाइनमध्येही २०१६ ते २०१८ या तीन वर्षांतील कर्मचाऱ्यांची माहितीच नसल्याचे कारण पुढे करीत शासनाकडून या पेन्शनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासूनच वंचित ठेवले जाते आहे. रोखीतील पाच हप्ते तर नाहीच, परंतु सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देण्यासही शासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. मात्र यात पेन्शनधारक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.