औरंगाबाद -  सेवेत असताना वर्ष १९८६ नंतर पीएच.डी. पदवी प्राप्त महाविद्यालयीन शिक्षकांना दोन वेतनवाढी देण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याला वर्ष २०१६ मध्ये दिले होते. या विरोधात राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्यासमोरील याचिका राज्य सरकारने  मागे घेतली. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संशोधनाला चालना देण्यासाठी चौथ्या वेतन आयोगात सेवेत असताना जे महाविद्यालयीन शिक्षक वर्ष १९८६ नंतर पीएच.डी. प्राप्त करतील त्यांना त्या तारखेपासून दोन वेतनवाढी देण्याची शिफारस केली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची ही शिफारस स्वीकारणे बंधनकारक असूनही राज्य सरकारने तिची अंमलबजावणी केली नव्हती. याला असोसिएशन ऑफ कॉलेज ॲण्ड युनिव्हर्सिटी सुपरअन्युएटेड टीचर्स संघटनेचे अध्यक्ष एम. ए. वाहूळ यांनी वर्ष २०१२ मध्ये राज्यातील १०१ याचिकाकर्त्यांतर्फे खंडपीठात आव्हान दिले होते. निकाल असोसिएशनच्या बाजूने लागल्यानंतर राज्य सरकारतर्फे त्याविरोधात विशेष अनुमती याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळत देय रक्कम उच्च न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश दिला होता त्यानुसार राज्याने खंडपीठात ४० लाख रुपये जमा केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर संघटनेतर्फे वर्ष २०१६ मध्ये दुसरी याचिका दाखल करण्यात आली. निकाल संघटनेच्या बाजूने लागल्यानंतर राज्याने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. आता ती मागे घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली आहे. विशेष म्हणजे खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नव्हती. त्यामुळे खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे मुदतीत कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना राज्याने चार वर्षे पीएच.डी.धारकांना प्रतीक्षा  करावयास लावली.