अजित पवार यांनी मंजूर केलेले २२ प्रकल्प राज्य सरकारकडून रद्द

मुंबई - राज्यातल्या धरणांतील पाण्यावर आधारित खासगी जलविद्युत प्रकल्पांना सरकारने ‘झटका’ दिला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात जलसंपदा व ऊर्जा मंत्रिपद भूषविताना अजित पवार यांनी मंजूर केलेले २२ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे तत्कालीन सरकारच्या मर्जीतले बडे कंत्राटदार, उद्योजक यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर पाणी फेरले जाणार आहे.

आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्यात एकूण ४२ जलविद्युत प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. यातून १६१ मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार होती. मात्र, या प्रकल्पांच्या उभारणीत संबंधित कंपन्यांनी विलंब लावला होता. ‘जलविद्युत प्रकल्प खासगीकरण धोरण २००५’नुसार निश्‍चित कालावधीत काम झाले नसल्याने हे प्रकल्प रद्द करण्यात येत असल्याचा आदेश सरकारने काढला आहे.

दरम्यान, संबंधित धरणांची कामे अपूर्ण अवस्थेत असतानाच या प्रकल्पांना मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे. अनेक सिंचन प्रकल्पांची कामे यंदाच्या वर्षी पूर्ण झालेली असताना त्यावरील जलविद्युत प्रकल्पांना मात्र या अगोदरच मान्यता दिल्याचीदेखील अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे २२ प्रकल्प रद्द करून उर्वरित ३० प्रकल्पदेखील रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

रद्द करण्यात आलेले प्रकल्प 

रद्द करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये बहुतांशी प्रकल्प हे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आहेत. यामध्ये पुणे, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, सांगली, नागपूर या जिल्ह्यांचा; तसेच कंपन्यांचा समावेश आहे. पुण्यातील एका दिग्गज उद्योजकालाही मोठा दणका बसला आहे. धामणे, न्यू मांडवे, शिवाई पार्क, दिग्रज, नीरा, कुडाळी, कण्हेर, धोम, कडवा, कृष्णावती, अप्पर वर्धा, सपन, वरणगाव, पडलसे, चिल्हेवाडी, सालपे, तारळी, जंगमहट्‌टी, काळू अशी रद्द प्रकल्पांची नावे आहेत.