मुंबई - आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणी पोलिसांनी तपासात ढिसाळपणा दाखवल्याचा ठपका ठेवून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 10 लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम संबंधित मुलीच्या पालकांना देण्याचा आदेश न्यायालयाने सोमवारी दिला. 

या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या फाशीची शिक्षेला नाझीर खान या दोषीने उच्च न्यायालयात केलेल्या अपील याचिकेवर सोमवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने दोषीची फाशीची शिक्षा रद्द केली; मात्र पुरावे नष्ट केल्याबद्दल भारतीय दंड विधानातील कलम क्र. 201 खाली त्याला सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. 

विलेपार्ले येथे 2012 मध्ये बेपत्ता झालेल्या आठ वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह घरापासून जवळच सापडला होता. पोलिसांनी सुरुवातीला अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद केली; मात्र काही दिवसांनी खान याला अटक करून बलात्कार व हत्येचा गुन्हा नोंदवला. त्याने पोलिसांना दिलेल्या जबानीत प्लायवूड पडल्यामुळे मुलीचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे पोलिसांनी बेजबाबदारपणे तपास केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. 

...किमान भरपाई तरी मिळेल 
प्लायवूडचा साठा का केला होता, ते कुठे ठेवले होते, ही मुलगी घसरून पडली की तिला मारण्यात आले, या गुन्ह्यात आणखी कोणी असावे का, या मुद्द्यांचा विचार पोलिसांनी केला नाही, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली. राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास करावा आणि संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांकडून दंडाची रक्कम वसूल करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. आता एवढ्या वर्षांनंतर मुलीच्या मृत्यूचा तपास कठीण आहे; मात्र तिच्या पालकांना भरपाई तरी मिळू शकेल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.