मुंबई - पत्नीलाही पतीसारख्याच जीवनस्तरावर जगण्याचा अधिकार आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या पोटगीविरुद्धची पतीची याचिका फेटाळून लावली आहे. 

या प्रकरणातील पती विकास हा नवी मुंबईतील; तर पत्नी सुमन अकोल्यातील रहिवासी आहे. पत्नीने पतीची याचिका मुंबई खंडपीठाकडून नागपूर खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार नागपूर खंडपीठाचे न्या. सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. कौटुंबिक न्यायालयाने सुमनला पाच हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता; मात्र विकासने त्यावर आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सुमन मासिक साडेचार हजार रुपये वेतन मिळवत असल्यामुळे या आदेशाचा पुनर्विचार होणे आवश्‍यक आहे, असे त्याने याचिकेत म्हटले होते; परंतु उच्च न्यायालयाने विकासचे म्हणणे खोडून काढले. 

"सुमन मासिक साडेचार हजार रुपये वेतन मिळवते, हे गृहीत धरले तरी ती आजच्या महागाईच्या काळात चांगला जीवनस्तर राखू शकत नाही. पत्नीलाही पतीसारख्याच जीवनस्तरावर जगण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोणीही एवढ्या कमी पैशांत चांगल्या पद्धतीने जगू शकत नाही, त्यामुळे सुमनला तिच्या उत्पन्नाला आधार म्हणून काही रक्कम मिळणे आवश्‍यक आहे. विकासचे मासिक वेतन पाहता त्याने सुमनला पाच हजार रुपये पोटगी द्यावी, या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात काहीच गैर नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले आहे.