मुंबई - मराठा आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला असला तरी न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान मिळाले आहे. त्यामुळे राज्यात सामाजिक सलोख्याला बाधा पोचवण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक होत आहेत. अशा परिस्थितीत मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तर सामाजिक सलोखा बिघडण्याची भीती असल्याने सक्षम मराठा आरक्षणासाठी राज्यघटनेच्या परिशिष्ट (शेड्यूल) नऊमध्येच सुधारणा करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला अशाप्रकारची राज्यघटनेत सुधारणा करणारी विनंती करावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चा करणार असल्याचे सोमवारच्या पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले. आज मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांची बैठक झाली. त्यात हा ठराव करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही भूमिका जाहीर करण्यात आली.

राज्य सरकारने घटनेच्या 15 (4) व 16 (4) नुसार मराठा समाजाला 16 टक्‍के आरक्षण दिले आहे; पण या आरक्षणाला न्यायालयात तातडीने आव्हान मिळाले असून, 50 टक्‍क्‍यांच्यावरील आरक्षण वैध ठरेल की नाही, याबाबत मराठा क्रांती मोर्चाला सांशकता असल्याचे राज्य समन्वयक संजीव भोर यांनी स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत राज्य घटनेच्या शेड्यूल नऊमध्येच संसदेत सुधारणा केल्यास मराठा समाजाचे आरक्षण वैध होऊ शकते. त्याला आव्हान देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असून, केंद्र सरकारला राज्यघटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव पाठवण्याची विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.