पुणे - राज्यातील अडीचशेपेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुकांबाबत नियमावली येईपर्यंत विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय येत्या आठवडाभरात होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुकांबाबतचा संभ्रम दूर होणार आहे.

राज्य सरकारने अडीचशेपेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना स्वतः निवडणूक घेण्याचे अधिकार दिले. परंतु निवडणुका कशा घ्याव्यात, याबाबत अद्याप नियमावली आलेली नाही.

राज्य सरकारच्या सहकार विभागाच्या पातळीवर नियमावली तयार करण्याचे काम प्रलंबित आहे. त्यामुळे ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे. तसेच निवडणुका तोंडावर आलेल्या सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे नेमके काय करावे. 
मुदत संपूनही कामकाज सुरू ठेवल्यास ते कायदेशीर ठरेल का, असा प्रश्‍न सोसायट्यांच्या संचालक मंडळांना पडला आहे.दरम्यान, नियमावलीत सुधारणा होईपर्यंत राज्य सरकारने अध्यादेश काढून निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी गृहनिर्माण फेडरेशनच्या वतीने केली होती. 

या संदर्भात सहकार आयुक्‍त सतीश सोनी म्हणाले, ‘‘सहकार विभागाकडून नवीन नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्याला साधारण एक महिन्याचा कालावधी लागेल. तसेच सध्या पश्‍चिम महाराष्ट्रात पूरस्थिती पाहता गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुका तूर्तास पुढे ढकलाव्यात, असा प्रस्ताव सहकार विभागाने पाठविला आहे. त्यावर सहकारमंत्र्यांनी संबंधितांना मुदतवाढ देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्याचा निर्णय येत्या 
आठवडाभरात होईल.’’