मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांच्यावरील खटल्याच्या प्रकरणात राज्य सरकारला सर्वात मोठा धक्का बसला आहे. परमबीर सिंह यांच्या संबंधित सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयला (CBI) हस्तांतरीत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. याप्रकरणात सत्य समोर येणे गरजेचे आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. पण, आता ठाकरे सरकारसमोर (Thackeray Government) नेमके कुठले पर्याय उरतात? हे समजून घेऊयात.

परमबीर सिंह आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एकमेकांवर केलेल्या आरोपामुळे सर्वसामान्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे. या प्रकरणात सत्य समोर येणे आवश्यक असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. देशमुखांवर आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंह यांच्यावर राज्यातील काही पोलिस ठाण्यात खंडणीचे गुन्हे दाखल झाले होते. परमबीर सिंह यांच्याविरोधातील सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयला हस्तांतरीत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

ठाकरे सरकारसमोर कोणते पर्याय? -

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम असतो. महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करावी लागते. महाराष्ट्र सरकारला निर्णय आवडला नसेल तर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय आहे. सरकारकडे पुरावे असतील तर न्यायालयात काही नवीन बाबी न्यायालयात मांडू शकतात, असं सरकारी वकील उज्ज्व निकम यांनी एबीपी माझासोबत बोलताना सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे परमबीर सिंह यांचा विजय झाला असा अर्थ होत नाही. कारण, निलंबन रद्द करण्याची परमबीर सिंह यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केली नाही. फक्त त्यांच्याविरोधातील गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, ही मागणी न्यायालयानं मंजूर केली आहे, असंही उज्ज्वल निकम म्हणाले.

परमबीर सिंह यांची पदावरून हकालपट्टी केल्यानंतर त्यांनी अनिल देशमुखांवर लेटर बॉम्ब टाकला होता. त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसुलीचे आरोप केले होते. पोलिस बदल्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप देखील परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्यानंतर अनिल देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला. सध्या अनिल देशमुख कोठडीत आहेत.