मुंबई - शेतकऱ्यांना पीककर्ज वेळेवर मिळावे, यासाठी दर सोमवारी ल्हाधिकाऱ्यांनी बॅंकांच्या प्रमुख अधिकऱ्यांची बैठक घेऊन अडचणींवर मार्ग काढावा, असे निर्देश देत प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेसाठी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांची माहिती 30 जूनपर्यंत केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करावी, असे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी गुरुवारी सांगितले. 

सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत पीककर्ज, दुष्काळी कामांचा आढावा, स्वच्छता अभियान, अल्पसंख्याक विकासाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या वेळी विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. 

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेसाठीच्या निकषात बदल केल्याने राज्यातील एक कोटी 20 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. 30 जूनपर्यंत ही माहिती अपलोड होईल, या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे मुख्य सचिवांनी या वेळी सांगितले. 

पीक कर्जवाटपाचा आढावा घेऊन मुख्य सचिव म्हणाले, की शेतकऱ्यांना पीककर्ज वेळेवर मिळाले पाहिजे. याबाबतीत ज्या अडचणी येत आहेत त्यावर मार्ग काढण्यासाठी दर सोमवारी जिल्ह्यातील बॅंकांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी. बॅंकांकडून वेळेवर कर्जवाटप होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी सूचनाही त्यांनी या वेळी केली.