नागपूर - भीमा नदीकाठच्या गावांतील शेतीला सिंचनासाठी पाणी पुरविण्यासाठी उजनी धरणातून पाणी सोडल्यानंतर नदीतील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे भरून घेण्यात यावेत, अशी भारत भालके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे केलेली मागणी मान्य करण्यास जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी गुरुवारी नकार दिला. नदीला कालव्याचा दर्जा देणे शक्‍य नसल्याचे शिवतारे यांनी स्पष्ट केले.

या लक्षवेधी सूचनेवर भालके, विरोधी पक्षनेते विखे पाटील, अजित पवार, गणपतराव देशमुख, भीमराव धोंडे यांनी उपप्रश्‍न विचारले. भालके म्हणाले, 'पुनर्वसन झालेल्या शेतकऱ्यांना, तसेच पंढरपुरातील सरकोलीसह आजूबाजूला असलेल्या भागात नदीवरील पाण्यावर शेती अवलंबून आहे. सोलापूरला स्वतंत्र जलवाहिनी झाल्यानंतर त्या गावांना पाणी कसे देणार? टाटा कंपनीबरोबर मुळशी व अन्य धरणांबाबत झालेला करार रद्द करून ते पाणी द्यावे.''

पवार म्हणाले, 'पुणे व पिंपरी-चिंचवडसाठी वीस अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी लागते. टाटा कंपनीकडून तीनशे मेगावॉट वीज निर्माण होते. मुळशी धरणाची उंची वाढवून 1.2 टीएमसी पाणी मुळा नदीत वळवून घेतले. टाटा कंपनीला तीनशे मेगावॉट वीज अन्य मार्गाने उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे 15 टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल.

त्याचा उपयोग उजनी धरण, तसेच दौंड, इंदापूर, हवेली, बारामती येथील शेतीला होईल. त्यामुळे शहर, ग्रामीण भागाचा पाण्याचा वाद संपेल. त्यासंदर्भातील समितीला अहवाल डिसेंबरपर्यंत सादर करावा.''

देशमुख म्हणाले, 'मंगळवेढ्यातील एक हजार एकर जमीन उजनीसाठी दिल्यानंतरही केवळ 15 ते 18 टक्के पाणी मिळते. त्यासाठीचा सर्वांगीण विकास आराखडा (डीपीआर) किती दिवसांत देणार व निधी कधी देणार? धोंडे म्हणाले, 'मराठवाड्यासाठी उजनी धरणातून 25 टीएमसी पाणी कधीपासून मिळणार.?''

शिवतारे म्हणाले, 'उजनी धरणाच्या मंजूर प्रकल्प अहवालात सिंचन अथवा पिण्यासाठी पाणी भीमा नदीतून सोडण्याची तरतूद नाही. तथापि, सोलापूर महापालिकेची जलवाहिनी अद्याप न झाल्याने उजनी धरणातील वीस टीएमसी पाणी आकस्मिक आरक्षण केले होते. ते केवळ पिण्यासाठी असल्याने सिंचनासाठी वापर अपेक्षित नाही. धरणानंतर नदीवर 19 कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आहेत. त्यावर पंढरपूर, सांगोला, सोलापूर व अन्य ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आहेत. या बंधाऱ्यावरील सिंचन पावसाचे पाणी अडवून होणे अपेक्षित आहे. शिरढोण, कौठाळी, इसबावी येथील प्रकल्पग्रस्तांना सिंचनासाठी जलवाहिनीद्वारे पाणी देण्यासाठी सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे.''

'कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला लवादाने स्थगिती दिली आहे. नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यास सातशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावर वडापूर व सीना नदीवरील वडकबाळ येथील बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्याचे ठरले आहे. मंगळवेढा पाणी देण्याबाबत बैठक घेण्यात येईल,'' असे त्यांनी सांगितले.

मुळशीबाबत डिसेंबरपर्यंत अहवाल
शिवतारे म्हणाले, 'मुळशी धरणातील पाणी जलविद्युत निर्मितीनंतर ऊर्ध्व भीमा उपखोऱ्यात वळविण्याबाबत अभ्यासासाठी समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल येत्या डिसेंबरपर्यंत सादर करण्यात येईल. पुण्यासाठी 18 टीएमसी पाणी लागते. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या मोठ्या शहरांसाठी पाणी राखून ठेवावे लागेल. मुळशीतून कोकणात जाणारे पाणी मुंबईला देण्यात येईल.''