बीड : स्थानिक भाजप नेतृत्व कायम राष्ट्रवादीला मदत करत असून, अपमानित वागणूक देत असल्याने जिल्हा परिषदेतील भाजपचा पाठिंबा काढत असल्याची घोषणा शिवसंग्रामचे संस्थापक तथा शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी रविवारी (ता. १६) केली. आगामी लोकसभा - विधानसभा निवडणुका लढविणार असून, युतीचे अधिकार प्रदेशाध्यक्षांना देण्यात आल्याचेही मेटे म्हणाले.

मुस्लिम, धनगर, लिंगायत व ब्राम्हण समाजातून आरक्षणाची मागणी होत आहे. या मागणीला शिवसंग्रामचा सक्रीय पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. शिवसंग्रामच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक प्रथमच शहरात झाली. यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत बैठकीत पारित केलेल्या ठरावांची माहिती दिली. प्रदेशाध्यक्ष तानाजी शिंदे, आमदार डॉ. भारती लव्हेकर, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा अभिनेत्री दिपाली सय्यद - भोसले, सतीश परब, अविनाश खापे, जगन्नाथ काकडे, दिलीप माने, अशोक लोढा उपस्थित होते.

मेटे म्हणाले, जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आणण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरुन खारीचा वाटा उचलला. मात्र, स्थानिक नेत्यांनी विरोधी राष्ट्रवादीला मदत करुन शिवसंग्रामला सापत्न वागणूक दिली. निधीत न्याय वाटा देण्याऐवजी आम्ही आणलेल्या योजनाही वळविल्याचा आरोप केला. याबाबत पालकमंत्र्यांच्या कानावर गोष्ट घालूनही त्यांनी वेळ दिला मात्र भेट दिली नाही. म्हणून मुख्यमंत्र्यांना भेटावे लागल्याचे विनायक मेटे म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगूनही कारभारात फरक तर पडलाच नाही. सामान्यांचे हित जपण्याऐवजी काही विशिष्ट लोकांचे हित जपले जात असल्याचा आरोपही मेटे यांनी केला. हा प्रकार मैत्रीचे लक्षण नसल्याचे सांगून जिल्हा परिषदेतून बाहेर पडण्याची घोषणा त्यांनी केली. हा प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालून जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद अध्यक्षांना पत्र देणार आहे. 

सरकारवरही व्यक्त केली नाराजी

दरम्यान, शिवसंग्राम साडेचार वर्षांपासून महायुतीत आहे. इतर सर्व पक्षांना जास्त जागा दिल्या, लोकसभेच्या जागा दिल्या. मात्र, शिवसंग्रामला लोकसभेची जागाही दिली नाही व विधानसभेच्याही कमी दिल्या. सत्तेतून बाहेर ठेवल्याची खंतही व्यक्त करत वैयक्तीक मंत्रिपदाबाबत आता कोणालाच बोलणार नसल्याचे विनायक मेटे यांनी स्पष्ट केले. 

बैठकीत सात ठराव संमत

शिवसंग्रामच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, आगामी लोकसभा - विधानसभा लढविणे, मुस्लिम, धनगर, ब्राम्हण व लिंगायत समाजाच्या आरक्षण मागणीला सक्रीय पाठींबा, बेरोजगार तरुणांना प्रतिमाह पाच हजार रुपये भत्ता द्यावा, ६० वर्षावरील शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता द्यावा, दुष्काळावर कायम उपाययोजना करण्यासाठी नद्याजोड प्रकल्प राबवावा आदी सात ठराव या बैठकीत संमत करण्यात आले.