सोलापूर : एका शेतकऱ्याची जमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर त्याची जमिनी तिसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर, अशा प्रकारचे वाद व तंटे सोडवण्यासाठी शासनाने ’सलोखा’ योजनेचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत भाऊबंदकीतील वर्षानुवर्षांचे वाद सुटणार आहेत. त्यासाठी अतिशय कमी खर्च व मुद्रांक शुल्कामध्ये जमिनीचे आदान-प्रधानाचे व्यवहार करता येणार आहेत.

योजनेअंतर्गत मोठ्या गट नंबरातील वाटप होऊन अनेक पोटहिस्से झालेले असतात. परंतु पोटहिस्सा झालेला नसतो. अशावेळी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करूनच पंचनामा करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी शेजारचा वहिवाटदार असलेल्या दोन सज्ञान खातेदारांची पंचनामा नोंदवहीवर स्वाक्षरी आवश्यक आहे. तलाठी आणि गावस्तरावर सलोखा योजनांसाठी आवश्यक त्या नमुन्यात नोंद करणे गरजेचे आहे. राज्यात सध्या कार्यान्वित एकत्रीकरण व तुकडेबंदी योजना राबविताना काही प्रकरणांत चुका झाल्या आहेत. त्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी सक्षम अधिकारी नेमण्याचा अभिप्राय वित्त विभागाने केला होता. शासन यंत्रणेकडून झालेल्या चुकांमुळे जमिनीचा ताबा परस्परविरोधी शेतकऱ्यांकडे राहिला आहे. अशा शेतकऱ्यांना त्या त्या जमिनीचा ताबा देण्यासाठी अदलाबदल दस्तासाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि १०० रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येईल.

दोन वर्षांसाठी योजना

अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कांमध्ये सवलत देण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन वर्षांची मुदत असेल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी परस्परविरोधी शेतकऱ्यांकडे जमिनींचा ताबा १२ वर्षांपासून असावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. १३ डिसेंबरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना दोन वर्षांसाठीच लागू असणार आहे.

सलोखा योजना काय आहे?

शेतजमिनीच्या ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपापसांत वाद होतात. ते मिटविण्यासाठी आणि समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी सलोखा योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल, तर अशा शेतजमीन धारकांचे दस्तांच्या अदलाबदलीसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत दस्तनोंदणीच्या अदलाबदलीसाठी मुद्रांक शुल्क एक हजार रुपये आणि नोंदणी फी १०० रुपये आकारण्यात येईल. ‘या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसंच विविध न्यायालयातील प्रकरणं निकाली निघतील. भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही‘, असा सरकारला विश्वास आहे.

योजना गरजेची का?

पूर्वीच्या काळात जमिनीचे छोटे सर्व्हे नंबर असायचे आणि त्यात २-३ गुंठे जमीन होती. पुढे कालांतराने कुटुंब वाढले, जमीन मात्र तितकीच राहिली. यामुळे जमिनीचे तुकडे पडले आणि त्या जमिनीत पीक घेणे मुश्कील होऊ लागले. या बाबीचा विचार करुन महाराष्ट्र सरकारने १९४७ साली जमिनींचे एकत्रीकरण आणि तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचा कायदा आणला. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे क्षेत्र एकत्र झाले, पण ताब्यासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाले. जमीन एकाच्या नावावर आणि त्या जमिनीवर ताबा दुसऱ्याचा, असे प्रकार घडले. पुढे याचे रूपांतर वादात होऊ लागले आणि राज्यभरात जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे ही प्रकरणे आता आपापसात मिटतील, असा विश्वास सरकारला आहे.