मुंबई : पगारापासून आपल्या कामाच्या वेळांबाबत फेडरेशन आॅफ वेस्टर्न इंडिया सिनेएम्प्लाॅईज अर्थांत फाॅईस या संघटनेने मंगळवारपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता. मंगळवारी स्वातंत्र्यदिन असल्याने अनेक चित्रिकरणांना सुटी देण्यात आली होती. त्यामुळे बुधवारी या संपाची झळ जाणवण्याची चिन्हे होती. परंतु इम्पाने घेतलेली भूमिका, चित्रपट महामंडळासर इतर अनेक प्रादेशिक संलग्न संस्थांनी या संपाला केलेला विरोध आणि कोर्टाने हा संप बेकायदेशीर असल्याचे ठरवल्यानंतर या संपातील हवा निघून गेल्याचे चित्र आहे. 

फाॅईसमध्ये सिनेसृष्टीत काम करणाऱ्या तब्बल 21 संघटनांचा समावेश होतो. यात टीव्ही व सिनेमात काम करणारे संकलक, दिग्दर्शक, कलाकार, संगीतकार, नृत्यदिग्दर्शक, स्पाॅटबाॅईज, डमी कलाकार, ज्युनिअर आर्टिस्ट, महिला संघ, कॅमेरामन, लेखक संघ आदींचा समावेश होतो. या सगळ्या उपघटकांचे मिळून फाॅईसचे तब्बल 50 हजार सदस्य आहेत. या बळावरच नेहमी फाॅईसने आपली हुकूमत या इंडस्ट्रीवर गाजवली आहे. परंतु, 15 दिवसांपूर्वी फाॅईसने बेमुदत संपाची घोषणा केल्यानंतर इम्पाने म्हणजेच इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशनने याची गंभीर दखल घेतली. इंडस्ट्रीत काम करायचे तर फाॅइसचे ओळखपत्र असणे बंधनकारक मानले जायचे. तो नियम इम्पाने काढून टाकला. कोणीही कुठेही काम करू शकतो असे सांगतानाच वाद उद्भवले तरच इम्पा त्यात हस्तक्षेप करेल असेही बजावले. इम्पाने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे ओळखपत्र नसलेली अनेक मंडळी कामावर रूजू झाली आहेत. फाॅईसमध्ये असलेल्यांनीही शुटिंगचा रस्ता धरला आहे. याबाबत बोलताना इम्पाचे संचालक बाळासाहेब गोरे म्हणाले, 'फाॅईसने संपाचा इशारा दिल्यानंतर इम्पाने तातडीने यात लक्ष घातले आणि ओळखपत्राची अट काढून टाकण्यात आली. याचा फरक पडला आहे. शिवाय, शुक्रवारी हा संप कोर्टानेही बेकायदा ठरवला आहे.  अ.भा. मराठी चित्रपट महामंडळानेही या संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. फाॅईसच्या सदस्यांना फिल्मसिटीत जायचे होते, पण तिथेही त्यांना बाहेरच अडवण्यात आले आहे. सर्व पोलीस स्टेशन्सना आम्ही हा प्रकार कळवला आहे. त्यामुळे हा संप जवळपास निष्प्रभ ठरला आहे.'