औरंगाबाद - महापालिकेच्या दप्तरी केवळ दोन लाख ३४ हजार मालमत्तांची नोंद असली तरी शहर परिसरात तब्बल ८३ हजार इमारती असल्याचे जीआयएस मॅपिंगमध्ये समोर आले आहे. मात्र, ही माहिती नगररचना विभागाने अद्यापपर्यंत कर आकारणी विभागला कळविली नाही, असा गौप्यस्फोट आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी केला आहे.  

वीजवितरण कंपनीकडे असलेली मीटरची नोंद व महापालिकेच्या कर आकारणी विभागात असलेल्या आकड्यांमध्ये मोठी तफावत आहे. शंभर टक्के मालमत्तांना कर आकारणी झालेली नसल्याने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केलेले नाही. दरम्यान, राज्यातील क व ड वर्गातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेने त्यापूर्वीच यासाठी निविदा प्रक्रिया केली होती. त्यामुळे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव म्हैसकर यांच्याकडे महापौरांनी विनंती केल्यानंतर विशेष बाब म्हणून सर्वेक्षणाचे काम खासगी संस्थेकडून करून घेण्यास महापालिकेला मंजुरी दिली. असे असतानाच आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ता. पाच जूनपासून मालमत्ता सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू केले.

आतापर्यंत ६० हजारांहून अधिक मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यात नगररचना विभागाने यापूर्वीच म्हणजे शहराच्या सुधारित विकास आराखड्यासाठी मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण केले आहे. त्यात सुमारे ८३ हजार मालमत्ता असल्याचे समोर आले आहे. आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. त्यावर आयुक्तांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. अधिकाऱ्यांतील समन्वयाच्या अभावामुळे मालमत्ता कर निर्धारण व करसंकलन विभागाला याची कल्पनाही नव्हती, असे आयुक्तांना सांगितले.

आकडा वाढणार
शहर परिसरात ८३ हजार इमारती असल्याने त्यातील घरांचा विचार केला असता, मालमत्तांचा आकडा झपाट्याने वाढणार आहे. त्यामुळे जीआयएसद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणाची माहिती करआकारणी विभागाला द्यावी, अशी सूचना नगररचना विभागाला केल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.