औरंगाबाद - मुलींच्या हक्काचे अनेक कायदे, करार अन्‌ संहिता केलेल्या असतानाही बालविवाहांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण अधिक असून, मुंबईच्या कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टने केलेल्या पाहणीत वर्ष २०१५-१६ या काळात मराठवाड्यात साधारण ४८.८६ टक्के बालविवाह झाल्याचे चित्र आहे. 

महाराष्ट्रात गत काही वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक मुलींना शिक्षण अर्धवट सोडून द्यावे लागले. जबाबदारीचा भाग म्हणून शेतकरी मुलीचा विवाह उरकण्याचा प्रयत्न करतो. हे करताना, मुलीची अठरा वर्षे पूर्ण होण्याची वाटही पाहिली जात नाही. मराठवाड्यात गेल्या वर्षी ४८.८६ टक्के विवाह हे अठरा वर्षं पूर्ण होण्याच्या पूर्वीच झाल्याचे कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट या संस्थेच्या पाहणीतून निष्पन्न झाले, अशी माहिती संस्थेच्या जिल्हा समन्वयक रेणुका कड यांनी दिली. एकीकडे ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ असा नारा दिला जात असताना दुसरीकडे बालविवाहांचे प्रमाण वाढत असल्याची चिंताजनक परिस्थिती आहे.

संस्थेच्या सर्वेक्षणात...
कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टने मराठवाड्यात १८ ते २५ वयोगटातील २२१ विवाहित महिलांची परिस्थिती जाणून घेतली. त्यामध्ये १८८ म्हणजे ४८.८६ टक्के महिला या अठरा वर्षांच्या आत विवाह झालेल्या होत्या. 

कृती आराखडा लटकला
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाने वर्ष २०१३ मध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला आहे. मात्र, या कृती आराखड्याला अद्यापही मंजुरी मिळाली नाही. 

देशात ४७ टक्के प्रमाण
‘एन्ड चाइल्ड मॅरेज इन इंडिया’ या संस्थेच्या अहवालानुसार वर्ष २०१५-१६ मध्ये देशात महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल ही राज्ये बालविवाहात आघाडीवर आहेत; तर ‘गर्ल्स नॉट ब्रिड्‌स’ या संस्थेनुसार दरवर्षी पंधरा दशलक्ष मुलींचे विवाह हे अठरा वर्षांच्या आत होतात. जागतिक स्तरावरील वीस देशांत बालविवाहांचे प्रमाण अधिक असून, भारतात हे प्रमाण ४७ टक्के आहे. बालविवाहात जगात भारताचा दहावा क्रमांक आहे. युनिसेफच्या २०१६च्या आकडेवारीनुसार वयाच्या पंधरा वर्षांच्या आत अठरा टक्के मुलींचे विवाह झाले होते. अठरा वर्षे पूर्ण होण्याच्या आत ४७ टक्के मुलींचे विवाह झाले होते.

महिलांसाठी कायद्याचे कवच 
मानवाधिकारांचा वैश्विक जाहिरनामा १९४७
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा महिलांबाबत भेदभाव दूर करण्याचा करार १९७९
बालहक्काची संहिता
बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६

काय आहेत योजना...
 किशोरी शक्ती योजना 
 धनलक्ष्मी योजना
 बेटी बचाव, बेटी पढाव 
 अपनी बेटी, अपना धन
 सुकन्या ठेव योजना 
 माझी कन्या भाग्यश्री